टीम महाराष्ट्र देशा : राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अद्याप कुठल्याही कायदेमंडळाचे सदस्य नाही. त्यांनी २६ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली आहे. नियमानुसार त्यांना २६ मे पर्यंत आमदार व्हावं लागेल अन्यथा महाविकास आघाडीच सरकार धोक्यात येऊ शकत. कारण मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा हा पूर्ण मंत्रीमंडळाचा राजीनामा असतो.
याबाबत ठाकरे हे एप्रिल महिन्यात विधान परिषदेवर जातील अशी शक्यता आहे. कारण विधानसभेतील आमदारांनी विधानपरिषदेवर निवडून द्यावयाच्या ९ जागा येत्या २४ एप्रिल रोजी रिक्त होत आहेत. त्या जागांसाठी दोन आठवडयांच्या पूर्वसुचनेनुसार निवडणुका घेणे शक्य असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे २६ मे पर्यंत आमदार होण्यात अडचण नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
जर उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभेचे सदस्यत्व स्वीकारायचे ठरवले तर एखाद्या आमदाराला राजीनामा देत जागा रिक्त करावी लागेल. मग त्या रिक्त जागेवर ठाकरेंनी लढायचे ठरले तर केंद्रीय आयोगाला निवडणूक घोषित करावी लागेल. त्यासाठी ४५ दिवसांचा अवधी आवश्यक असतो.
मात्र विधान परिषद निवडणुकीचे तसे नाही, रिक्त होणाऱ्या जागांसाठी आयोगाला १५ दिवसांचा कालावधी पुरेसा आहे, हे सांगणारे नियम आहेत. त्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातला लॉक डाउन अगदी ३० एप्रिलपर्यंत वाढला तरी त्यानंतर पंधरा दिवसांच्या कालावधीत निवडणूक होवू शकेल.
विधान परिषदेतील रिक्त होणाऱ्या नऊ जागांपैकी २ शिवसेना सदस्य आहेत. आमदारांची संख्या लक्षात घेता शिवसेनेचे दोन उमेदवार निवडून येणं निश्चित आहे. तसेच ही निवडणूक बिनविरोध झाली तर तीन आठवड्यांचा कालावधी दोन आठवड्यांवर येतो. तसेच मे च्या पहिल्या दोन दिवसांत अधिसूचना निघाली तरी २६ मे पर्यंत हाती तीन आठवडे आहेत. त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे विधापरीषदेवर निवडून जातील हे जवळ पास निश्चित आहे.
हेही पहा –
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
