मुंबई : कोरोना काळात गेल्या दोन वर्षांपासून सैन्य भरती स्थगित आहे. त्यामुळे उमेदवारांच्या वयोमर्यादेत दोन वर्ष वाढ करून सवलत द्यावी यासह इतर मागण्यांसाठी रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी बुधवारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली. या संदर्भात पवार यांची भेट झाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व पोलिस अधीक्षक यांना तात्काळ सैन्य भरती भरती घेणेबाबतचे निर्देश दिल्याची माहिती सदाभाऊंनी दिली होती.
त्यानंतर आज अजित पवार यांनीही सैन्यभरती बाबत प्रत्यक्ष एक मोठी घोषणा केली आहे. अजित पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सैन्य भरती आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत जागा भरण्यासंदर्भात माहिती दिली. कोल्हापूरला डिसेंबर महिन्यात सैन्य भरती होईल. तसेच राज्याच्या विविध विभागातील रिक्तपदांची माहिती ३० सप्टेंबरपूर्वी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे द्यावी, अशा सूचना विभागांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
अजित पवार म्हणाले, ‘कोल्हापूरला डिसेंबरमध्ये सैनिक भरती आहे. त्यासंदर्भात प्रशासनाला आदेश दिले आहेतय नियमावलीची अडचण न येता, भरती कशी होईल याचं नियोजन पोलिसांनी करावं, अशा सूचना दिल्या आहेत. राज्यात सैनिकांची भरती असेल तिथे मुलींना संधी मिळायला हवी.’
दोन वर्षांपासून सैन्य भरती रखडली
दरम्यान, सैन्य भरतीसाठी १७ वर्षे ६ महिने ते २१ वर्षे अशी वयोमर्यादा असून, २ वर्षे भरती न झाल्याने अनेकजणांची अपेक्षा भंग झाली आहे. होतकरू तरुण हे अहोरात्र शारीरिक व बौद्धिक मेहनत घेत असल्याचे दिसत आहे. राज्यात २ वर्षे भरती न झाल्याने सुमारे २० लाखांहून अधिक तरुण बेरोजगार झाले आहेत. महाराष्ट्र वगळता इतर राज्यांत स्पोर्ट व सेंट्रल भरती सुरू आहे.
राज्य सरकार कोरोनाचे कारण पुढे करत भरती टाळत आहे. सैन्य बोर्ड भरती प्रक्रिया करण्यास तयार असताना राज्य सरकारकडून परवानगी दिली जात नाही. त्यामुळे तरुणाचे नुकसान होत आहे. दोन वर्षे भरती न झाल्याने तरुणाचे वय निघून जात आहे. वय निघून गेल्याने कोल्हापूर व रत्नागिरी याठिकाणी तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. यामुळे राज्यभरातून सैन्य भरती व्हावी अशी मागणी होत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- महंत नरेंद्र गिरींच्या पोस्टमॉर्टम रिपोर्टमधून समोर आलं मृत्यूचं खरं कारण
- पुरावे असतील तर खुशाल तक्रार करा; अजित पवारांचं दरेकरांना सडेतोड उत्तर
- मोदी सरकार अडचणीत! पेगासस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
- ‘आतापर्यंत नाहक राज्य सरकारला बदनाम केले, पण वस्तुस्थिती समोर’, अजितदादांचा केंद्रावर निशाणा
- ओबीसी आरक्षण; महाराष्ट्राला इम्पेरिकल डेटा देण्यास मोदी सरकारचा नकार, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
