नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पेरिकल डेटावरून मोदी सरकार आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील लढाई आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचील प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारची डेटा देण्यासंदर्भातली तयारी दिसत नसल्याचे आज स्पष्ट झाले आहे. प्रशासकीय कारणे आणि त्रुटींचा हवाला देत इम्पॅरिकल डेटा देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्राच्या या प्रतिज्ञापत्रावर रिजाँईंडर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे. चार आठवड्यानंतर या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारनं आज उत्तर दिले. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला इम्पेरिकल डाटा अर्थात संशोधनातून माध्यमातून गोळा करण्यात आलेली माहिती उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. केंद्राचे ६० पानांचे प्रतिज्ञापत्र समजून घेण्यासाठी राज्य सरकारने अवधी मागितला आहे. ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारवर दबाव वाढत आहे. त्यामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा एकदा मिळवून देण्यासाठी इम्पेरिकल डाटाची आवश्यकता असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारचे म्हणणे आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राजकीय लाभ कोणाला होणार ?
- ‘पुणे महापालिकेत प्रभाग कितीचा आणि कसाही झाला तरी पुणेकरांचा कौल भाजपच्याच बाजूने राहणार’
- शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आलेले अश्रू केंद्र सरकार पुसणार आहे का? आ. धीरज देशमुखांचा सवाल
- ठरलं ! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कुठे बहुसदस्यीय तर कुठे एक सदस्यीय
- ‘नव्या प्रभाग रचनेचा आमच्यावर काहीही फरक पडणार नसून पुणेकरांना आमच्या कामावर विश्वास आहे’
