मुंबई: गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोरोनाने संपूर्ण जगला घातलेला विळखा हा वाढतच आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये म्हणून मार्च महिन्यापासून लॉकडाऊन जाहीर केला. या लॉकडाऊनमुळे राज्यातील अनेक सण, उत्सवही रद्द करावे लागले आहेत. आता गणेशोत्सव तोंडावर आला असताना त्यावर पण लॉकडाउनचा परिणाम झालेला दिसत आहे.
अनेक चाकरमानी गणेशोत्सवासाठी कोकणात जात असतात. यंदा गौरी-गणपतीसाठी कोकणात जाणाऱ्या गणेशभक्तांसाठी नियम शिथिल करावेत, या मागणीसाठी कोकणातील सर्व पालकमंत्री, खासदार आणि आमदारांची आज (मंगळवार) मंत्रालयात दुपारी महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. कोकणात गणपतीला मुंबईतील चाकरमान्यांना प्रवेश देण्याच्याही मुद्दावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. मंत्रालयात बैठकीस उदय सामंत, अनिल परब, आदिती तटकरे कॅबिनेट मंत्रीसह कोकणातील आमदार, खासदर उपस्थितीत होते. कोकणात गणपती प्रवेश देताना नियमावली यावरून नाराजी आहे, त्यावर चर्चा करून त्यात बदल करणे शक्य आहे का?, यावर चर्चा मंत्र्यांमध्ये चर्चा झाली.
कॉंग्रेसला जबरदस्त धक्का,’या’ पक्षाने काढून घेतला गेहलोत सरकारचा पाठींबा
जर कोकणात परंपरेनुसार चाकरमान्यांना कोकणात जायचे असेल तर १४ दिवस क्वारन्टाईन राहावे लागेल असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशामुळे नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. यानंतर भाजपासह मनसे देखील आक्रमक झाली होती. त्यामुळे आज झालेल्या बैठकीमध्ये कोकणात गणेशोत्सवाला येणाऱ्यांना १४ ऐवजी ७ दिवसं क्वारन्टाईन करावे. प्रत्येक चाकरमान्यांची सवलतीत किंवा मोफत कोविड टेस्ट करावी आणि कोकणातल्या गणेशभक्तानी यंदा ११ ऐवजी ७ दिवसांचाच घरगुती गणेशोत्सव करावा, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
आता ‘या’ प्रसिद्ध बॉलिवूड दिग्दर्शिकेचा बंगला केला सील
यंदाच्या वर्षी कोरोन संसर्ग साथीमुळे नियमांचे निर्बंध घालण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोकणात जाणार्या गणेशभक्तांमध्ये नाराजी आहे. गौरी-गणपतीसाठी हे नियम शिथील करावे, अशी मागणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून केली जात आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी केलेल्या खबरदारीच्या उपाययोजनांमध्ये कोकणात काय शिथिलता देणार याचा निर्णय लवकरच मुख्यमंत्री घेणार आहेत, असे सांगण्यात आले आहे.
बांधावर खतांचा पुरवठा करण्यात नाशिक जिल्हा राज्यात अव्वल
तर, जेव्हा निर्णय होईल, तेव्हा अडचण निर्माण होऊ, नये यासाठी आम्ही सर्व तयारी करून ठेवली आहे. किती गाड्या सोडायच्या आहेत. किती परवानगी पासेस द्यायचे आहेत. जसा निर्णय येईल, तसा जाहीर केलं जाईल, असं अनिल परब यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
