औरंगाबाद : राज्य सरकारने औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील सर्व सिंचन प्रकल्प जलसाठ्याची दुरुस्ती राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत करण्याता निर्णय घेतला. मात्र जिल्हा परिषदेने या निर्णयाविरोधात ठराव घेत आपला विरोध दर्शविला आहे. यामुळे राज्य आणि जिल्हा परिषद दोन्हीकडे महाविकास आघाडीची सत्ता असताना एकमेकाविरोधात उभे ठाकले आहे.
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पाच्या देखभाल व दुरुस्ती साठी मुख्यमंत्री जलंसधारण योजना राबवण्यास राज्य सरकारने सहमती दर्शवली होती. यांनतर सिंचन विभागाने सर्वेक्षण करुन ३४ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक मंडळाकडे शासन मंजुरीसाठी सादर केले होते. यातील २७ कोटी रुपायांचे अंदाजपत्रक मंडळ कार्यालयाने राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवले. जानेवारी महिन्यात शासनाने ५ कोटी रुपयांच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता दिली.
मात्र ही कामे राज्य शासनाच्या मृद व जलसंधारण विभागामार्फत करण्याता निर्णय राज्य शासनाने घेतला. या विरोधात ठराव घेण्यासाठी गुरुवारी औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या जलव्यवस्थापन समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत जिल्हा परिषदेचा विभाग हा मृद व जलसंधारण विभागापेक्षा सक्षम आहे. तसेच जलसंधारण विभागाकडे तोकडी यंत्रणा असल्याने दुरुस्तीची कामे मंदावतील असे मत मांडुन, ही कामे जिल्हा परिषदेमार्फतच केली जावीत, असा ठराव या बैठकीत मंजुर केला. दोन्हीकडे महाविकास आघाडीची सत्ता असताना दोन्ही यंत्रणा समोरासमोर उभ्या ठाकल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- लॉकडाऊनसारखी कठीण परिस्थिती पुन्हा उद्भवल्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ देणार नाही; खोतकर
- यंदा आयपीएल ट्रॉफी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोर जिंकणार मैक्सवेलने दाखवला विश्वास
- ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शकपणे करा; केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे आवाहन
- “…तर राज्यात पेट्रोलचे दर ७५ रुपये लीटर होईल”
- ‘प्रत्येक कोरोना रुग्णामागे 20 ते 30 जणांची तपासणी करा’ ; आरोग्य मंत्री टोपे यांचे आदेश
