टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकारच्या कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयावरून अनेक नेत्यांच्या प्रतिक्रया येत आहेत. या प्रीतीक्रिया सकारात्मक आणि नकारात्मक स्वरूपाच्या आहेत. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने कलम 370 मध्ये बदल करुन जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकला आहे. मात्र, आता देशातील इतर राज्यांना असणारा विशेष दर्जा आणि विशेष तरतुदी राहणार का ? आणि विदर्भाला दिलेला दर्जा देखील तोडणार का ? असा सवाल केला आहे. ते नागपूरमध्ये बोलत होते.
यावेळी आंबेडकरांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. तर कलम 370 मुळे कश्मीरी जनता भारताला मनाने जोडली गेली होती, मात्र आता तो बंध देखील तोडला आहे, असे ते म्हणाले. तसेच अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषेबाबत अस्पष्टता आहे. भारताने शिमला करार किंवा त्या आधीच्या करारात आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषा मान्य केलेली नाही. आता केंद्र सरकार ही नियंत्रण रेषा नाकारणार की मान्य करणार?याचा सरकारने खुलासा करावा. अमित शाह यांच्या राज्यसभेतील भाषणात पाक व्याप्त भारत असा उल्लेख केलेला नाही.
दरम्यान, जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं 370वं कलम रद्द करण्याच्या विधेयकाला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यांनी काल मंजुरी दिली. यामुळे आता जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहे. कलम 370 हटवणे हे मोदी सरकारचा लोकसभा निवडणुकीतला अजेंडा होता. त्यामुळे आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात येताच हा जम्मू काश्मीरचा प्रश्न कलम 370 हटवून निकाली काढला.
टीम महाराष्ट्र देशा : मोदी सरकारच्या कलम 370 हटवण्याच्या निर्णयावरून अनेक नेत्यांच्या प्रतिक्रया येत आहेत. या प्रीतीक्रिया सकारात्मक आणि नकारात्मक स्वरूपाच्या आहेत. यावर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे. सरकारने कलम 370 मध्ये बदल करुन जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकला आहे. मात्र, आता देशातील इतर राज्यांना असणारा विशेष दर्जा आणि विशेष तरतुदी राहणार का ? आणि विदर्भाला दिलेला दर्जा देखील तोडणार का ? असा सवाल केला आहे. ते नागपूरमध्ये बोलत होते.
यावेळी आंबेडकरांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध केला आहे. तर कलम 370 मुळे कश्मीरी जनता भारताला मनाने जोडली गेली होती, मात्र आता तो बंध देखील तोडला आहे, असे ते म्हणाले. तसेच अंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषेबाबत अस्पष्टता आहे. भारताने शिमला करार किंवा त्या आधीच्या करारात आंतरराष्ट्रीय नियंत्रण रेषा मान्य केलेली नाही. आता केंद्र सरकार ही नियंत्रण रेषा नाकारणार की मान्य करणार?याचा सरकारने खुलासा करावा. अमित शाह यांच्या राज्यसभेतील भाषणात पाक व्याप्त भारत असा उल्लेख केलेला नाही.
दरम्यान, जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं घटनेतलं 370वं कलम रद्द करण्याच्या विधेयकाला राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यांनी काल मंजुरी दिली. यामुळे आता जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले आहे. कलम 370 हटवणे हे मोदी सरकारचा लोकसभा निवडणुकीतला अजेंडा होता. त्यामुळे आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात येताच हा जम्मू काश्मीरचा प्रश्न कलम 370 हटवून निकाली काढला.
