फडणवीसांना दणका : ‘जलयुक्त शिवार’ योजना महाविकास आघाडी सरकार बंद करण्याच्या तयारीत

मुंबई : देवेंद्र फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त शिवार ही योजना बंद करण्याची तयारी महाविकास आघाडी सरकारने केली असल्याची माहिती माध्यमांमध्ये आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी विविध कारणांमुळे सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत नवे सरकार पोहोचल्याचे कळते.

राज्यात नेहमीच होणाऱ्या पाण्याच्या टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन ‘पाणी टंचाईमुक्त महाराष्ट्र २०१९’ या योजनेअंतर्गत ‘जलयुक्त शिवार’ नावाचे एक अभियान महाराष्ट्र सरकारने २०१४ सालच्या डिसेंबरमध्ये सुरू केले होते. मात्र, ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेण्यात आल्या नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारला अभ्यासानंतर आढळून आले आहे.

जलयुक्तविरोधात उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झाली आहे. त्यामुळेच जलयुक्त शिवार योजना रद्द करून महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आणखी एक दणका दिल्याची चर्चा आहे.

तसेच जलयुक्त शिवार ही योजना बंद करून त्या ठिकाणी पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी नवी योजना आणण्याची तयारी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने सुरू केली आहे. यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात आला होता. या कार्यक्रमांतर्गत विविध बारा योजना शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सुरू असताना सन २०१४मध्ये सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने हा कार्यक्रम बंद केला.

दरम्यान, त्यातील १२ योजनांचे एकत्रीकरण करून त्यातूनच जलयुक्त शिवार ही नवी योजना सुरू केली. मात्र, ही योजना राबवताना तांत्रिक बाबी लक्षात घेण्यात आल्या नसल्याचे आणि या योजनेचा लाभ झालाच नसल्याचे महाविकास आघाडी सरकारच्या लक्षात आले आहे.

तसेच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पश्चिम महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का देत बारामती- इंदापूरला जाणारे जादा पाणी बंद करण्याचा फडणवीस सरकारचा निर्णय महावकिास आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांना धोबीपछाड दिला आहे.

दरम्यान, काल झालेल्या बैठकीत अजित पवारांनी आपली ताकत दाखवून दिली. निरा देवघर व गुंजवणी धरणाचे कालवे कार्यान्वित नसल्यामुळे विना वापर राहणारे पाणी समन्यायी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात निरा उजवा आणि डावा कालवा येथील लाभक्षेत्रास वाटप करण्याचा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा फायदा दोन्ही कालव्यांच्या क्षेत्रात झालेले नागरीकरण, औद्योगीकरण, कृषीपूरक उद्योग, साखर कारखाने, फळबागांना होईल.