औरंगाबाद : देश सध्या कोरोना संसर्गाच्या माहामारीशी लढत आहे. देशाला आज खरी गरज आहे ती, कोरोनाग्रस्त रुग्णांचा जीव वाचवण्याची. नवीन संसदेच्या इमारतीवर मोदी सरकार हजारो कोटी रुपये खर्च करत आहेत. तर दुसरीकडे कोरोनाग्रस्त रुग्णांना आरोग्य सुविधा मिळत नसल्याने स्वत:चा जीव गमवावा लागत आहे. कोविडच्या नावाने आरोग्य सुविधा वाढवण्यासाठी दोन वर्षाचा खासदारांचा स्वेच्छा निधी सरकारने घेतला आहे. मग आरोग्य सुविधा का बळकट होत नाही ? योग्य उपचार सरकारी रुग्णालयात रुग्णांना का मिळत नाही ? असा प्रश्न केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना संसदेमध्ये औरंगाबादचे खासदार सय्यद इम्तियाज जलील यांनी अधिवेशना दरम्यान विचारला आहे.
जलील पुढे बोलताना म्हणाले की, अल्पसंख्याक विकासासाठी राखीव निधी खर्च केला जात नाही. तो देखील वळवण्यात आला आहे. या समाजाची परिस्थिती बिकट आहे. या समाजाकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याचे या वेळी त्यांनी सांगितले. माझ्या महाराष्ट्रामध्ये नेहमी दुष्काळ आणि कोविड १९ मुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट झालेली आहे. तर राज्य सरकारकडे विकास कामासाठी निधी नसल्याने अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये भाजपाची सत्ता नाही. शिवसेनेसोबत भाजपचे राजकीय वैर आहे हे मला माहित आहे.
तर केंद्राकडून जीएसटीचे 28 हजार कोटी दिले नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना स्वत:च्या राजकारणासाठी का वेठीस धरले जात आहे? तर वेळेवर जीएसटीची रक्कम दिली गेली असती, तर खराब झालेली राज्याची अर्थव्यवस्थेत नक्कीच सुधारणा झाली असती, हे मात्र नक्की. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी सोबत जीएसटीची रक्कम थांबवून विकासाला खीळ बसवण्याची ही वेळ नक्कीच नाही, अशी खरमरीत टिका देखील खासदार इम्तियाज जलील यांनी अधिवेशनादरम्यान संसदेमध्ये केली आहे. देशातील आरोग्य यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याची गरज खुप महत्त्वाची असल्याची मागणी देखील या वेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी संसदेत केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

