वॉशिंग्टन: दरवर्षी अमेरिका लॉटरी पद्धतीने ८५ हजार एच-बी१ व्हिसा देत असते. यात भारतीय आयटी व्यावसायिकांची संख्या मोठी असते. मात्र आता अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणुकांच्या आठवडाभरापूर्वी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या परदेशी व्यावसायिकांना एच-बी१ व्हिसा देण्याची संगणकीकृत लॉटरी पद्धत रद्द करून त्याऐवजी वेतनआधारित निवड पद्धती स्वीकारण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. याबाबतची अधिसूचना फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रकाशित करण्यात येणार आहे. या अधिसूचनेवर संबंधित ३० दिवसांच्या आत उत्तर देऊ शकतील, असे गृह संरक्षण विभागाने (डीएचएस) बुधवारी सांगितले.
यामुळे अमेरिकेत जाण्याचे स्वप्न बाळगणाऱ्या भारतीय आयटी व्यावसायिकांसमोर मोठी अडचण निर्माण होणार आहे. डीएचएस नुसार लॉटरी पद्धत रद्द केल्याने दरवर्षी कमी वेतन असलेल्या एच-बी१ व्हिसाधारकांच्या येण्याने अमेरिकी कर्मचाऱ्यांवर भत्त्यांसाठी पडणारा दबाव कमी होईल. या प्रस्तावाच्या अंतर्गत एच-बी१ व्हिसाधारकांना किमान १.१ लाख डॉलर वेतन द्यावे लागेल डीएचएस सचिव केन कुसिनेली यांनी सांगितले की, प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर अमेरिकी कामगारांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन ट्रम्प प्रशासनाला पूर्ण करता येईल.
लॉटरीच्या एच-बी१ व्हिसामुळे जे देशातील (अमेरिकी) व्यावसायिकांऐवजी बाहेरून कमी वेतन घेणाऱ्या कामगारांना ठेवतात, त्यांना कठीण होईल. नव्या प्रस्तावात एच-बी१ व्हिसावर नोकरी देणाऱ्यांना विदेशी कर्मचाऱ्यांना किमान १ लाख १० हजार डॉलर (८० लाख रुपये) द्यावे लागतील. – एच-बी१ अंतर्गत कामगार ठेवू इच्छिणाऱ्या कंपन्या कमीत कमी दोन वर्षे अमेरिकी कामगारांना विनाकारण काढू शकणार नाहीत.
महत्वाच्या बातम्या
- सिंघम गर्ल अडकणार लवकरच लग्न बंधनात, पहा फटोज
- #पुलवामा हल्ल्याची दिली कबूली,पाकड्यांचा दहशतवादी चेहरा उघड
- १ नोव्हेंबरपर्यंत मंदिरे उघडा अन्यथा टाळे तोडू; भाजपा आध्यात्मिक समन्वय आघाडीचा इशारा
- मुंबई : ९०० कोटींचा जमीन घोटाळा झाल्याचा सोमय्या यांचा आरोप;चौकशी करण्याची मागणी
- निष्टावंतांना डावलून कॉंग्रेसकडून ‘हे’ नाव निश्चित ; वाचा काय आहे प्रकरण
