‘सत्ताकारणात ‘ज्यांच्या हाती ससा तो पारधी’ तरी ‘पारध्याला वाटेल त्याची पारध’ असा अर्थ होत नाही’

🕒 1 min read

मुंबई: ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे ३७० कलम रद्द करण्यात आल्यानंतर भारताविरोधात फारुख अब्दुल्ला यांनी पाकिस्तान आणि चीनकडूम मदत घेतल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यावेळी त्यांच्या वर देशद्रोहाचे कलम लावण्यात आले. होते मात्र यावर सुनावणी देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.

जम्मू काश्मीरचे खासदार फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल देशद्रोहाची याचिका फेटाळून लावताना सरकारचे मत आहे त्याच्या अगदी भिन्न मत व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह ठरत नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सरकारच्या मतांपेक्षा भिन्न मत व्यक्त करणं याला देशद्रोह म्हटलं जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

यावेळी याचिकाकर्ता आरोप सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा सादर करु शकला नाही. याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ५० हजारांचा दंडदेखील ठोठावला आहे. यावरून शिवसेनेने भाजपच्या कार्यकाळात देशद्रोहाच्या खटल्यांचे प्रमाण वाढले आहे. आणि त्यामागील कारणे देखील निरर्थक असल्याची टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून करण्यात आली आहे.

‘आपल्या देशात गेल्या चार-पाच वर्षांपासून ‘देशभक्ती’ आणि ‘देशद्रोह’ या दोन गोष्टींच्या नवीन व्याख्या करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारचे समर्थन केले की, ती देशभक्ती आणि त्याविरोधात व्यक्त केले, भूमिका घेतली की तो देशद्रोह! हा ‘नवदेशद्रोहा’चा स्टॅम्प आतापर्यंत अनेकांना बसला आहे. जम्मू-कश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला हेदेखील त्यापैकीच एक. त्यांनाही याच पद्धतीने ‘देशद्रोही’ ठरविण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयानेच सरकारचे कान टोचले आहेत. फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरोधात दाखल एक याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत देशद्रोहाच्या ठेकेदारांना फटकारले आहे.

त्याआधी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांना पाकिस्तानधार्जिणे आणि देशविरोधी ठरविले गेले. देशद्रोह म्हटला जाणारा ‘राजद्रोह’ (सेडिशन) हा आपल्या देशात मागील काही वर्षांत सरकार पक्ष आणि त्यांचे भगत मंडळ यांचा परवलीचा शब्द झाला आहे. सत्ताकारणात ‘ज्यांच्या हाती ससा तो पारधी’ असे असले तरी ‘पारध्याला वाटेल त्याची पारध’ असा त्याचा अर्थ होत नाही. दुर्दैवाने सध्या आपल्या देशात असाच अर्थ लावला जात आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशभरात जेवढे देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले त्यापैकी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त केवळ 2014 नंतर दाखल झाले आहेत. विद्यमान राजवट आणि ‘देशद्रोहाचे कलम’ हे नाते किती घट्ट आहे याचा यापेक्षा वेगळा पुरावा कोणता हवा? असा सवाल आजच्या सामानातून करण्यात आला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या 

• कोविड सेंटरमधून डिस्चार्ज देण्यासाठी डॉक्टरची महिलेकडे शरीरसुखाची मागणी
• घोडयावरून येण्यास तयार असलेल्या ‘त्या’ कर्मचाऱ्याचे पुन्हा एक पत्र, म्हणाला..
• औरंगाबादकरांनो काळजी घ्या! एकाच दिवसात वाढले ३७१ रुग्ण, ८ जणांचा मृत्यू
• महाराष्ट्र क्रिकेट संघाच्या कर्णधारपदी औरंगाबादच्या प्रियंका गारखेडेची निवड
• ‘लाचारी करून मिळालेल्या सत्तेने लाटही येत नाही आणि ती टिकत ही नाही’