🕒 1 min read
टीम महाराष्ट्र देशा : मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थांच्या किंमतीवरुन मुंबई हायकोर्टाने फटकारले असतानाच आता राज्य सरकारने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही. एखाद्या मल्टिप्लेक्समध्ये तशी बंदी असेल तर संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व पुरवठा, ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी शुक्रवारी मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्याचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. यावर अन्न व पुरवठा, ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्टीकरण दिले. राज्यातील मल्टिप्लेक्समध्ये बाहेरील खाद्यपदार्थ नेण्यास बंदी नाही. असे करणाऱ्या मल्टिप्लेक्स प्रशासनावर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. तसेच ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री रवींद्र चव्हाण हे म्हणाले यापुढे देशातएका वस्तूची छापील किंमत (MRP) वेगवेगळी असणार नाही. एक ऑगस्टपासून याची अंमलबजावणी होणार आहे. या कायद्यामुळे वेगवेगळ्या दराने माॅल-मल्टिप्लेक्समध्ये खाद्यपदार्थ विकता येणार नाही.
मल्टिप्लेक्समध्ये विकण्यात येणारे खाद्यपदार्थ आणि शीतपेयांचे दर हे सिनेमाच्या तिकिटापेक्षा कैकपटीने अधिक असल्याची टिप्पणी मुंबई हायकोर्टाने नुकतीच केली होती. सुरक्षेच्या कारणास्तव प्रेक्षकांना घरचे खाद्यपदार्थ वा जेवण आणण्यास मनाई करण्याची बाब समजून घेतली तरी मल्टिप्लेक्समधील खाद्यपदार्थाचे दर सरकार का नियंत्रित करू शकत नाही, असा सवालही हायकोर्टाने सरकारला विचारला होता. या पार्श्वभूमीवर सरकारने विधिमंडळात ही महत्त्वपूर्ण माहिती दिली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मनसेच्या काही कार्यकर्त्यांनी काही मल्टिप्लेक्समध्ये जाऊन तोडफोड केली होती तसेच मल्टिप्लेक्स चालकांना मारहाण देखील केली होती. मल्टीप्लेक्स थियेटरमध्ये खाद्यपदार्थांचे अवाजवी दर लावले जातात. खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या दराप्रश्नी हायकोर्टातून कोणताही दिलासा न मिळाल्यामुळे मल्टीप्लेक्स चालकांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली होती.
