औरंगाबाद : जिल्हा बँकांनी पूर्ण क्षमतेने कर्ज वाटप करणे गरजेचे असून नाबार्डच्या प्रत्येक योजनेत शेतकऱ्यांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने यंत्रणांनी अधिक प्रमाणात प्रस्ताव पाठवावेत. सहायक निबंधकांनी बँकामध्ये जाऊन प्राप्त अर्जाची वस्तुस्थिती तपासावी. त्याबाबत जिल्हास्तराने राज्यस्तरीय यंत्रणेस अवगत केल्यावर त्याची केंद्र सरकारला माहिती देता येईल यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा सहकारी बँकांनी कर्ज वितरणाची प्रक्रिया अपेक्षित पूर्ण करत आहे का याची पाहणी करावी. जालना, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद जिल्हा सहाकारी बँकांनी कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढवावे जेणेकरून त्यांच्या सभासदांची संख्या वाढेल. त्यासाठी आवश्यक उपाय करण्याचे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी निर्देश दिले आहे.
तसेच कर्ज वसूलीचा आढावा घेऊन सर्व जिल्ह्यांनी थकबाकीदारांची तालुका निहाय यादी करून वसूली मोहिम प्रभाविपणे राबवावी. थकबाकीदार संस्था, कारखान्यांची माहिती घेऊन कायदेशीर कारवाई करावी. महात्मा जोतीबा फुले कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत जिल्हा, तालुका स्तरावर प्राप्त तक्रारींचे नियोजनपूर्वक तातडीने निवारण करावे.
त्याच प्रमाणे अवसायनातील नागरी सहकारी बँका, संस्था यांना मुदतवाढ दिलेल्या काळात काम पूर्ण झाले पाहिजे. वसूलीसाठी संबंधिताने कृती आराखडा तयार करून वसूलीवर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहनिबंधक, उपनिबंधकांनी प्राप्त अधिकारांचा योग्य वापर करून वसूलीसाठीची कारवाई प्रक्रिया राबवावी. वेळच्या वेळी लेखा परिक्षण करून संस्था बंद पडणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश दिले.
महत्वाच्या बातम्या
- केंद्रातील फक्त मंत्री नव्हे तर पंतप्रधानच बदलण्याची गरज – नाना पटोले
- ‘उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा राणेंनी काय प्रतिक्रिया दिली होती ते आठवावं’
- राणेंची मंत्रिपदी वर्णी लागल्याने शिवसेना-भाजपच्या युतीची शक्यता अधिक धूसर ? फडणवीस म्हणाले…
- काश्मीरमध्ये चोवीस तासात पाच दहशतवाद्यांचा खात्मा, हिजबुलचा टॉप कमांडर ठार
- विरोधकांवर भारी ठरला दानवेंचा ‘चकवा’, रेल्वे राज्यमंत्री पदी मिळवली बढती!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

