नवी दिल्ली: गेल्या ३ महिन्यांहून अधिक काळ कोरोनाने राज्यासह देशभरात कहर घातला आहे. साधारणतः एप्रिल, मे या महिन्यांत सर्व विद्यापीठांच्या परीक्षा होत असतात. परंतु कोरोनाच्या वाढत्या प्रभावामुळे देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आला होता. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची गंभीर्यता बघता याकाळात परीक्षा घेणे अशक्य असल्याने राज्य सरकारने अंतिम वर्षांच्या परिक्षांसह सर्व परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली होती.
मात्र, युजीसीने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच अशी ठाम भूमिका घेतल्याने विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असून हा प्रश्न जवळजवळ गेले २ महिने अजूनही ठोस पर्यायाविना वा निर्णयाविनाच आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याबाबत अंधार निर्माण झाला असून देशभरातील ३१ विद्यार्थ्यांसह युवासेनेने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.या याचिकांमध्ये देशभरात सुरु असलेल्या कोरोना महामारीचा हवाला देऊन ही परीक्षा पुढे ढकलण्याची किंवा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षाची परीक्षा घेण्याच्या यूजीसीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने यूजीसीला शुक्रवार (31 जुलै) उत्तर देण्यास सांगितलं होतं. कोरोनाच्या संकटात विद्यार्थ्यांची आरोग्याचा विचार करुन सध्या परीक्षा आयोजित करु नये अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्रासह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, पुद्दुचेरी या राज्यांनी देखील परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता.
सामना अग्रलेख: फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा ‘हे’ महत्त्वाचे आहे
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती जस्टिस अशोक भूषण, सुभाष रेड्डी आणि एम आर शाह यांच्या खंडापीठासमोर या याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. यूजीसीच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, देशाच्या 818 पैकी 209 विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षेचं आयोजन केलं आहे. 394 विद्यापीठ परीक्षांचं आयोजन करणार आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन आणि ऑफलाईन परीक्षांचा पर्याय दिला जाऊ शकतो. त्यांच्या आरोग्याला कोणताही धोका होणार नाही.
‘मराठा आरक्षणासाठी प्राणाची आहुती देणाऱ्या योद्ध्यांच्या कुटुंबियांना ५ ऑगस्टपूर्वी मदत करणार’
युवासेनातर्फे ज्येष्ठ वकील श्याम दीवाण, विद्यार्थ्यांच्या वतीने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव आणि कायद्याचा विद्यार्थी यश दुबेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडत आहे. यूजीसीच्या या पर्यायावर वकिलांनी असहमती दर्शवली आहे. देशात सातत्याने कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे, अशा परिस्थिती परीक्षांच्या आयोजनामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतं. या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करुन निर्णय घेतला जाईल, असं न्यायमूर्तींनी वकिलांना सांगितलं.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
