🕒 1 min read
नवी दिल्ली: ज्या प्रमाणे जन्मलेल्या प्रत्येकाला जगण्याचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे अन्न मिळण्याचा देखील सर्वाना अधिकार आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत केंद्र सरकार गरजूंना रेशन पुरविण्यात येते. कोरोना काळामध्ये अनेकांचे हतावर पोटअसणाऱ्या मोफत धन्य वाटप करण्यात येते.
केंद्र सरकार गरजूंना रेशन देण्याबाबत विशेष जोर देत आहे. याअंतर्गत कोरोना काळातही रेशन कार्डबाबत काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारच्या निर्देशांनंतर, राज्य सरकारकडून नवीन गाईडलाईन्स जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, रेशन कार्डवर 3 महिने धान्य खरेदी केली नाही तर कार्ड रद्द होणार अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी पसरली होती. ही बातमी निराधार असल्याचं स्पष्टीकरण सरकारनं दिलं आहे.
“रेशन कार्डवर तीन महिने धान्य खरेदी केली नाही, तर ते रद्द करण्यात यावं अशी सूचना केंद्र सरकारनं राज्यांना केली आहे, असा दावा काही मीडिया रिपोर्टमध्ये करण्यात आला होता. तो दावा निराधार आहे. केंद्र सरकारनं राज्यांना अशी कोणतीही सूचना दिलेली नाही,’’ असं स्पष्टीकरण सरकारनं दिले आहे.
‘रेशन कार्ड तीन महिन्यांनी रद्द होणार’ असं वृत्त काही माध्यमांनी बुधवारी प्रसिद्ध केल्यानं खळबळ उडाली होती. तर आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरयाणा, कर्नाटक, केरळ, तेंलगणा, त्रिपूरा आणि उत्तर प्रदेश या नऊ राज्यांनी या आदेशाची अंमलबजावणी सुरु केली आहे,’ असा दावा या वृत्तामध्ये करण्यात आला होता.
कोरोना व्हायरस महामारीच्या काळात कोणत्याही व्यक्तीचा भूकबळी जावू नये म्हणून केंद्र सरकारनं मे 2020 मध्ये ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड ही योजना सुरु केली. त्यानंतर लगेच पुढच्या महिन्यापासून या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाली. सध्या 23 राज्यातील 87 कोटी नागरिक या योजनेचे लाभार्थी आहेत. मार्च 2021 पर्यंत संपूर्ण देशात ही योजना लागू करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दीष्ट आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- शेतकऱ्यांशी कुठल्याही मुद्यावर चर्चा करायला केंद्र सरकार तयार : मोदी
- मुंबईत अंबानी-अदानी विरोधात निघणार शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा
- राष्ट्रीय महामार्गावर 1 जानेवारी पासून ‘फास्टॅगची’ अंमलबजावणी
- ई-कॉमर्स नंतर आता अमेझॉन आणणार अनोखी सेल्फ ड्रायव्हिंग कार !
- पुत्र मोह सोडा, लोकशाही वाचवा; ‘या’ नेत्याने सोनिया गांधींना दिला सल्ला!
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
