नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने केलेल्या तीन नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात गेले अनेक दिवस दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी विरोधी पक्षाचे शिष्टमंडळ राष्ट्रपतींना भेटले. सत्ताधारी पक्षाकडून आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी बैठका घेण्यात आल्या, मात्र यावर कोणताही तोडगा निघाला नसल्याचे दिसते.
दरम्यान, संसदेनं मंजूर केलेले कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आहेत. या संदर्भात शेतकऱ्यांशी कुठल्याही मुद्यावर चर्चा करायला केंद्र सरकार तयार आहे. या नव्या कायद्यांमुळे पिकांना मिळणारा हमीभाव सुरूच राहणार आहे; तसंच कृषी उत्पन्न बाजार समितीही सुरूच राहील; हमी भाव आणि बाजार समित्या बंद होणार नाहीत, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली.
मध्य प्रदेशमध्ये किसान महासंमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले,”मागील अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांवर चर्चा सुरू आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारे हे कायदे एका रात्रीत तयार करण्यात आले नाहीत. मागील २०-२२ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारनं यावर समग्रपणे चर्चा केली आहे,” असं मोदी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या
- त्या’ व्हायरल व्हिडिओवर चौकशी दरम्यान करणचे अजब उत्तर
- मुंबईत अंबानी-अदानी विरोधात निघणार शेतकऱ्यांचा भव्य मोर्चा
- राष्ट्रीय महामार्गावर 1 जानेवारी पासून ‘फास्टॅगची’ अंमलबजावणी
- ई-कॉमर्स नंतर आता अमेझॉन आणणार अनोखी सेल्फ ड्रायव्हिंग कार !
- पुत्र मोह सोडा, लोकशाही वाचवा; ‘या’ नेत्याने सोनिया गांधींना दिला सल्ला!
