टीम महाराष्ट्र देशा- खुल्या प्रवर्गातल्या अर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक तसंच आर्थिक विकासासाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती आणि प्रशिक्षण अकादमी – अमृत ही संस्था स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली आहे. खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू केलं आहे. मात्र, त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी त्यांना मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. या पार्श्वभूमीवर, काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अमृत संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
तरुणांना उद्योग व्यवसायासाठी आवश्यक शिक्षण, रोजगार तसंच नोकरीसाठी आवश्यक उच्चशिक्षण, व्यक्तिमत्त्व विकासासह कौशल्य विकास, स्पर्धा परीक्षा आणि एमफील-पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठीही या संस्थेतून प्रशिक्षण मिळेल. महिला सक्षमीकरण तसंच समुपदेशनातही ही संस्था काम करेल.
दरम्यान, मुद्रांक शुल्क अभय योजनेला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही काल झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्य मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार न भरलेल्या मुद्रांक शुल्कावर दंडाची रक्कम १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासंदर्भात ही योजना राबवण्यात येत आहे.
अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सहवीज निर्मिती प्रकल्प उभारणाऱ्या साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी करात १० वर्षांसाठी सूट देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. या प्रकल्पांची ऊर्जानिर्मिती क्षमता वाढवल्यास त्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीएवढी अथवा १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ऊस खरेदी करामध्ये सूट देण्यास कालच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सर्वांसाठी घरं २०२२ या धोरणाची शीघ्रतेनं अंमलबजावणी करण्यासाठी, खासगी जमिनीवरच्या अतिक्रमणधारकांना पट्टेवाटप करण्यासाठी कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कार्यप्रणाली निश्चिधत करण्यात आली.
महत्वाच्या बातम्या
दीड रुपयाच्या मुखपत्रात हिमालयाची उंची दिसणार नाही, धनंजय मुंडेचा शिवसेनाला टोला
मी राष्ट्रवादीशी एकनिष्ठ, वैरागचे मकरंद निंबाळकर आ. सोपलांना आव्हान देण्यास तयार
‘रावसाहेब दानवे म्हणजे तेलगु पिक्चरचं कॅरेक्टर’
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
