मुंबई : मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवला. शिवाय आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाचा या निकालाने मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यात. या मुद्यावरून सध्या महाराष्ट्रातील राजकारण देखील चांगलेच तापलेले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. मराठा समाजाने पुन्हा मोर्चे काढण्याचा निर्धार केला आहे. ‘आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठ्यांचा पुन्हा एल्गार ठरला असून याची सुरुवात बीडमधून होणार आहे. राज्य सरकारने मराठ्यांचा असंतोष दिसू नये, मराठ्यांनी आंदोलन करू नये, रस्त्यावर उतरू नये. यासाठी लॉकडाऊन वाढवला आहे. मात्र येणाऱ्या 5 तारखेला आरक्षणासाठी भव्य मोर्चा बीडमध्ये काढणार आहोत,’ अशी माहिती आमदार विनायक मेटे यांनी यावेळी दिली आहे. तर ‘याविषयी आम्ही 18 तारखेला प्रत्येक तालुक्याच्या कार्यालयाला इशारा निवेदन देणार आहोत. त्या दिवशी राज्यातील मंत्र्यांच्या गाड्या रस्त्यावर फिरू देणार नाहीत. तर या मोर्चाच्या नियोजनासाठी कोरोनाचे नियम पाळून आता प्रत्येक गावात घोंगडी बैठका घेतल्या जाणार आहेत,’ अशी देखील माहिती आमदार मेटेंनी दिली आहे.
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा आवाज आणि आंदोलन दाबण्यासाठी लॉकडाऊन वाढवण्याचे षड्यंत्र असा गंभीर आरोप शिवसंग्रामचे संस्थापक अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केला आहे. मात्र 31 तारखेनंतर लॉकडाऊन असले तरी 5 जूनला बीडमध्ये भव्य मराठा आरक्षण मोर्चा काढणार आहोत तो कुठल्याही कारणास्तव रद्द केला जाणार नाही. असे देखील यावेळी मेटे यांनी सांगितले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- मालवाहतूक करणाऱ्यांसाठी आता राज्य शासनाकडून नवी नियमावली जाहीर
- जगनमोहन रेड्डींचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या खासदाराला अटक
- ये पब्लिक है, सब जानती है! देवेंद्र फडणवीस यांचे आता थेट सोनिया गांधींना पत्र
- ‘लसीकरण बंद करण्याबाबतचे आरोग्यमंत्र्यांचे ‘ते’ विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस’
- गावागावात जा, घरोघरी जा आणि कोरोनाच्या टेस्ट करा ; मोदींचे आदेश
