🕒 1 min read
अहमदनगर/ऋषिकेश घोगरे:- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन केल्याने गेली सहा ते सात महिने शेतमालाला कवडीमोल भाव मिळत होता. सप्टेंबरमध्ये शेतमालाला योग्य भाव मिळायला लागले असताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचे काम केले होते.
आता केंद्र शासनाने फक्त दोन जातीच्या कांद्याची मर्यादीत निर्यात करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणारा आहे. निर्यातबंदी कायमस्वरूपी न उठविल्यास, ‘कांदा सीमापार’ आंदोलन करू, असा इशारा शेतकरी संघटनेने अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी दिला आहे.
सप्टेंबरमध्ये कांद्याला प्रतिकिलो ४० रुपयांचा भाव मिळताच, केंद्र सरकारने कांदा निर्यात बंदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी देखील सुरू झाली होती.
त्याविरोधात अनेक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन केले होते. आता सरकारने ९ ऑक्टोबर रोजी निर्यातबंदी आदेशात बदला केला आहे. त्यानुसार, बँगलोर रोज व कांशीपुरम् या जातीच्या प्रत्येकी दहा हजार टन कांद्याच्या निर्यातीस परवानगी दिली आहे. हा निर्णय महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांवर अन्याय करणार असून कांदा निर्यातबंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी अनिल घनवट यांनी केली आहे.
सरकारने कांद्याच्या व्यापारात हस्तक्षेप करू नये. सर्व जातीच्या कांद्याची निर्यात कायमस्वरुपी खुली असावी. तसेच सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा निर्यातीस परवानगी न दिल्यास कांदा सीमापार आंदोलन करू, असा इशाराही शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
- स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग करण्याचा पूर्वीचा निर्णय रद्द
- जलयुक्त शिवार कामांची खुली चौकशी करण्याचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय
- पर्यावरणवादी कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का?
- मेट्रो कारशेडचं पितळ उघड केल्याच्या पोटशूळातूनच जनसहभागाच्या योजनेवर अविश्वास
- जलयुक्त शिवार योजना झोलयुक्त : भ्रष्टाचाराच्या एसआयटी चौकशीचे कॉंग्रेसने केले स्वागत
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
