स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग करण्याचा पूर्वीचा निर्णय रद्द

मुंबई- राज्य निवडणूक विभाग असा नवीन विभाग निर्माण करण्याचा 14 ऑगस्ट 2019 चा शासन निर्णय रद्द करून पूर्वी प्रमाणेच सामान्य प्रशासन विभागाची एक शाखा म्हणून मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय गणण्यात यावे असा निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

राज्य मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार राज्य निवडणूक विभाग स्वतंत्र करण्याचा व निवडणूक शाखेसाठी 128 पदे निर्माण करण्याबाबत 14 ऑगस्ट 2019 रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला होता. मात्र, भारत निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक कार्यालयात नव्याने पद निर्माण करण्याचे निर्देश असून नवीन विभाग निर्माण करण्याचे निर्देश नाहीत त्याचप्रमाणे तसा प्रस्तावही सादर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे वरील प्रमाणे स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग निर्माण करण्यास दिलेली मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

या विभागासाठी 1.02 कोटी रुपये खर्चास दिलेली मंजुरी देखील रद्द करण्यात आली. यानुसार मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील 33 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे राज्य निवडणूक विभागात कायम स्वरुपी केलेले समावेशन देखील रद्द करण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

• कोण उर्जा खात्याला बदनाम करण्याचा प्रयत्न  करतंय? आशिष शेलार यांची चौकशीची मागणी
• महाविकास आघाडीच्याच समितीचा अहवाल उघड करीत देवेंद्र फडणवीसांकडून पोलखोल
• पर्यावरणवादी कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का?
• मेट्रो कारशेडचं पितळ उघड केल्याच्या पोटशूळातूनच जनसहभागाच्या योजनेवर अविश्वास
• जलयुक्त शिवार योजना झोलयुक्त : भ्रष्टाचाराच्या एसआयटी चौकशीचे कॉंग्रेसने केले स्वागत