मुंबई- कॅगने 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा,खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry) करण्याचे काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले
यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.दरम्यान, फडणवीस सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून राज्यात पाणीसाठा न वाढता फक्त काही कंत्राटदारांच्या पैशाचा साठा मात्र वाढला असल्याचा आरोप काँग्रेसने वारंवार केला होता व यातील भ्रष्टाचार उघडकीस आणला होता. त्यावर नुकत्याच आलेल्या कॅगच्या अहवालातही शिक्कामोर्तब करत गंभीर ताशेरे ओढले होते. महाविकास आघाडी सरकारने दखल घेत आज जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचा घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्य असून काँग्रेस पक्ष याचे स्वागत करत आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
तर दुसऱ्या बाजूला जलयुक्त शिवार प्रकरणी कॅगच्या अहवालात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचाराचा आरोप नाही तर सूचना केलेल्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारला फक्त राजकारण करायच आहे आणि त्यामुळे सरकार एसआयटी मार्फत चौकशी करत असुन त्यांच्या चौकशीत काहीही निष्पन्न होणार नाही, अशी प्रतिक्रिया माजी जलसंधारण मंत्री प्रा.राम शिंदे यांनी दिली आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
- स्वतंत्र राज्य निवडणूक विभाग करण्याचा पूर्वीचा निर्णय रद्द
- महाविकास आघाडीच्याच समितीचा अहवाल उघड करीत देवेंद्र फडणवीसांकडून पोलखोल
- पर्यावरणवादी कांदळवन असलेल्या जागेवर, वन संरक्षित जागेवर कारशेडचे समर्थन करणार का?
- मेट्रो कारशेडचं पितळ उघड केल्याच्या पोटशूळातूनच जनसहभागाच्या योजनेवर अविश्वास
- जलयुक्त शिवार योजना झोलयुक्त : भ्रष्टाचाराच्या एसआयटी चौकशीचे कॉंग्रेसने केले स्वागत
