नवी दिल्लीः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसल्याने अनेक उद्योग-व्यवसाय यांनी आपले उत्पादन थांबवली होती. त्यांनतर हळूहळू अर्थव्यवस्थेला गती येत असताना वाहन खरेदीला देखील ग्राहकांकडून मिळत असलेला उद्योग-व्यवसाय यांचे वाहन उत्पादन पुन्हा गतिमान होत आहे.
त्यांनतर आता प्रदूषण आणि पेट्रोल, डिझेल यांच्या वाढत्या किंमतींमुळे लोकांचा इलेक्ट्रिक वाहनांकडे कल वाढत चालला आहे. देशातील काही शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किंमती शंभरी पार गेल्या आहेत, तर काही शहरांमध्ये पेट्रोलच्या किंमती 90 रुपयांच्या पुढे आहेत. या पार्श्वभूमीवर 2021 मध्ये अनेक दिग्गज वाहन कंपन्या इलेक्ट्रिक व्हीकल लाँच करण्याच्या तयारीत आहेत.
पूर्वीच्या तुलनेत कार कंपन्या कमीत कमी बजेटमध्ये जास्तीत जास्त फिचर्स देणाऱ्या इलेक्ट्रिक कार्स, बाईक आणि स्कूटर लाँच करत आहेत. दरम्यान, ह्युंदाय कंपनी भारतात अनेक इलेक्ट्रिक वाहनं लाँच करण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. ह्युंदाय कंपनी भारतातला त्यांचा उत्पादन पोर्टफोलिओ आणि कार लाँचिंगचं प्रमाण वाढवण्यासाठी 3200 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
कंपनी आता ग्रीन मोबिलिटीमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. जेणेकरून लोकल ऑपरेशन्स मजबूत होऊ शकतील. कंपनी आगामी काळात अनेक वाहनं लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. या यादीमध्ये अनेक इलेक्ट्रिक वाहनांचादेखील समावेश आहे. दक्षिण कोरियन कार निर्मात्या कंपनीने भारतात 25 वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि देशांतर्गत प्रवासी वाहन बाजारात (पँसेंजर व्हीकल मार्केट) कंपनीचा एकूण 17 टक्के वाटा आहे.
कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक एसएस किम म्हणाले की, भविष्यात चांगल्या वृद्धीसाठी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे. भविष्यात प्रॉडक्ट लाइनअपमध्ये अशा अनेक मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार असतील ज्या अतिशय कमी किंमतीत बनवल्या जातील. यासाठी कंपनी 1000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
किम म्हणाले की, आम्ही पहिली लोकल इलेक्ट्रिक कार विकसित करीत आहोत. पण यावेळी किम यांनी त्यांच्या नव्या ईव्हीबाबत इतर कोणतीही माहिती दिली नाही. कंपनीमधील आमच्या काही सूत्रांनी सांगितले की, ही एक एसयूव्ही असेल, कारण बाजारात सध्या एसयूव्हींचा ट्रेंड सुरु आहे.
भारत केंद्रीय व राज्य पातळीवर इलेक्ट्रिक्ससाठी बरेच लाभ प्रदान करतो. पेट्रोल आणि डिझेल कार्सच्या तुलनेत भारत सरकार खूप कमी जीएसटी आकारतो. पेट्रोल आणि डिझेल कार्सवर 28 टक्के तर इलेक्ट्रिक कार्सवर केवळ 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. सोबतच देशातील अनेक राज्य सरकार इलेक्ट्रिक्सवर रस्ते आणि नोंदणी शुल्क आकारत नाही.
महत्त्वाच्या बातम्या
- पंजाबातील निकालांमुळे भाजपला धक्का; अमित शहांनी घेतली तातडीची बैठक
- भाजपच्या सर्व संचालकांना घरी बसवणार : आ. आंबादास दानवे
- ‘मौत का कुआँ’ बनलेल्या ‘त्या’ विहिरीजवळ रस्त्याच्या दुसऱ्या बाजूचेही काम सुरू
- शुद्धीवर न आलेल्या महिलेची आखेर ओळख पटली; गुढ मात्र कायम
- ‘चिनीसैन्य माघार घेत असल्याचा उत्सव म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेची बनवाबनवीच’
