Share

‘एक उच्चपदस्थ अधिकारी गायब कसा होऊ शकतो?’, चांदीवाल आयोगाचा सवाल

Published On: 

मुंबई : ‘मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग हे कोठे आहेत हे माहिती नाही. त्यामुळे आयोगाने काढलेले जामीनपात्र अटक वॉरंट त्यांना बजावता आले नाही’, असा अहवाल सीआयडीतर्फे चांदिवाल आयोगासमोर देण्यात आला. ‘माजी पोलीस आयुक्त परमबीर याचा ठावठिकाणा शोधून काढण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केला. परमबीर यांनी ज्या डॉक्टरांकडून वेळोवेळी वैद्यकीय उपचार घेतले त्यांच्याशीही आम्ही संपर्क साधला. पण, त्यांनाही त्यांनाही त्यांचा पत्ता माहिती नाही. ते कुठे आहेत हे माहिती नसल्याने वॉरंट बजावता आले नाही’, असे सीआयडीने आपल्या अहवालात खुलासा केला.

यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे देश सोडून गेल्याच्या चर्चेनंतर चांदीवाल आयोगाने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. एक उच्चपदस्थ अधिकारी गायब कसा होऊ शकतो? असा सवालही आयोगाने बुधवारी उपस्थित केला. परमबीर सिंह मलबार हिल येथील सरकारी निवासात राहत असल्याचे अधोरेखित करत चांदीवाल आयोगाने त्यांच्या अनुपलब्धतेबाबत शंका व्यक्त केली.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी चौकशी करणाऱ्या, हायकोर्टाचे निवृत्त न्या. कैलाश चांदिवाल यांच्या आयोगासमोर जबाब नोंदवण्यासाठी परमबीर सिंह टाळाटाळ करत आहेत. वारंवार समन्स बजावूनही ते गैरहजर राहिलेत. त्यामुळे आयोगाने त्यांच्याविरोधात या आधी दोनदा जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. परंतू दुसरे वॉरंटही पोलिसांना बजावता आले नाही.

त्यानंतर अनिल देशमुख यांचे वकील आणि देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे यांच्या वकिलांनी परमबीर यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यासह त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश काढावा, अशी विनंती आयोगाला केली. हा अर्ज करण्यात आल्यानंतर परमबीर सिंह यांचे वकील अनुकूल सेठ यांनी आयोगाला सांगितले की, जोपर्यंत सिंह यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढले जात नाही आणि त्याची अवज्ञा केली जात नाही, तोपर्यंत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकत नाही.

तर, योग्य कारणमीमांसा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे चांदीवाल आयोगाने स्पष्ट केले. त्यावर सेठ यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आयोगाकडून काही दिवसांची मुदत मागितली. आयोगाने ती मुदत देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

महत्त्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

‘एक उच्चपदस्थ अधिकारी गायब कसा होऊ शकतो?’, चांदीवाल आयोगाचा सवाल

Published On: 

मुंबई : ‘मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग हे कोठे आहेत हे माहिती नाही. त्यामुळे आयोगाने काढलेले जामीनपात्र अटक वॉरंट त्यांना बजावता आले नाही’, असा अहवाल सीआयडीतर्फे चांदिवाल आयोगासमोर देण्यात आला. ‘माजी पोलीस आयुक्त परमबीर याचा ठावठिकाणा शोधून काढण्याचा आम्ही खूप प्रयत्न केला. परमबीर यांनी ज्या डॉक्टरांकडून वेळोवेळी वैद्यकीय उपचार घेतले त्यांच्याशीही आम्ही संपर्क साधला. पण, त्यांनाही त्यांनाही त्यांचा पत्ता माहिती नाही. ते कुठे आहेत हे माहिती नसल्याने वॉरंट बजावता आले नाही’, असे सीआयडीने आपल्या अहवालात खुलासा केला.

यावर मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह हे देश सोडून गेल्याच्या चर्चेनंतर चांदीवाल आयोगाने याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. एक उच्चपदस्थ अधिकारी गायब कसा होऊ शकतो? असा सवालही आयोगाने बुधवारी उपस्थित केला. परमबीर सिंह मलबार हिल येथील सरकारी निवासात राहत असल्याचे अधोरेखित करत चांदीवाल आयोगाने त्यांच्या अनुपलब्धतेबाबत शंका व्यक्त केली.

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांविषयी चौकशी करणाऱ्या, हायकोर्टाचे निवृत्त न्या. कैलाश चांदिवाल यांच्या आयोगासमोर जबाब नोंदवण्यासाठी परमबीर सिंह टाळाटाळ करत आहेत. वारंवार समन्स बजावूनही ते गैरहजर राहिलेत. त्यामुळे आयोगाने त्यांच्याविरोधात या आधी दोनदा जामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले. परंतू दुसरे वॉरंटही पोलिसांना बजावता आले नाही.

त्यानंतर अनिल देशमुख यांचे वकील आणि देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पलांडे यांच्या वकिलांनी परमबीर यांच्याविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढण्यासह त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा आदेश काढावा, अशी विनंती आयोगाला केली. हा अर्ज करण्यात आल्यानंतर परमबीर सिंह यांचे वकील अनुकूल सेठ यांनी आयोगाला सांगितले की, जोपर्यंत सिंह यांच्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढले जात नाही आणि त्याची अवज्ञा केली जात नाही, तोपर्यंत अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले जाऊ शकत नाही.

तर, योग्य कारणमीमांसा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यास अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही, असे चांदीवाल आयोगाने स्पष्ट केले. त्यावर सेठ यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी आयोगाकडून काही दिवसांची मुदत मागितली. आयोगाने ती मुदत देत न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

महत्त्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!