मुख्यमंत्री हे खुद्द विदर्भाचे असूनही मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न गेल्या सोडवता आलेला नाही

🕒 1 min read

टीम महाराष्ट्र देशा- राज्यातील कुपोषणसंदर्भात ‘शून्य मृत्यू’ हेच सरकारचे लक्ष्य हवे, हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. मेळघाट कुपोषणप्रकरणी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांकडून समाधानकारक उत्तरे मिळत नसल्याने न्यायालयाने सरकारवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत.

काळजीवाहू सरकार सत्तास्थापनेच्या प्रपंचातच सध्या अडकून पडल्याचे चित्र आहे. त्यापुढे राज्यातील गंभीर प्रश्नांकडे लक्ष देण्याकडे भाजपा आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांचे दुर्लक्ष होतेय. याआधीही मेळघाट व अन्य दुर्गम भागांमधील कुपोषणाबाबत हायकोर्टात अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या आहेत. मात्र, मेळघाट कुपोषणाप्रकरणी प्रशासन आणि संबंधित अधिकारी हलगर्जीपणा करत असल्याचेच वेळोवेळी दिसून आलेय.

मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. मेळघाटातील समस्या सोडवायला सरकारला डॉ. बाबा आमटे, डॉ. अभय बंग, डॉ. रवींद्र कोल्हे यांच्यासारखी समाजसेवा करणारी माणसे लागतात. सरकारला आपली जबाबदारी कळत नाही का? या समाजसेवकांनी त्यांचे कार्य केले म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपली असे तुम्हाला वाटते काय, असे झापत सरकारला जाब विचारला.

कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारी योजनांसाठी जो निधी मंजूर झाला होता त्याचा वापर कशा प्रकारे करण्यात आला, असा सवाल करीत हायकोर्टाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. इतकेच काय तर मुख्यमंत्री हे खुद्द विदर्भाचे असूनही त्यांना मेळघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न गेल्या पाच वर्षांत सोडवता आलेला नाही अशी खंतही खंडपीठाने व्यक्त केली.

महत्वाच्या बातम्या 

https://twitter.com/Maha_Desha/status/1192361210991108096?s=20

https://twitter.com/Maha_Desha/status/1192360433346154501?s=20