राज्याने तात्काळ कोरोनाग्रस्त भागात रॅपिड अँटीबॉडी टेस्ट कराव्या,उच्च न्यायालयाचे राज्याला निर्देश

नागपूर : कोरोनामुळे संपूर्ण राज्याची परिस्थिती दिवसेंदिवस अधिक बिकट होत असताना राज्याने आयसीएमआर ने नव्याने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तात्काळ रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंग किट्स बोलवून कोरोनाग्रस्त भागात युद्धस्तरावर टेस्टिंग करावे, असे महत्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिले आहेत.

अमरावतीच्या कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या मृत्युदरासंदर्भात भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची आज न्यायमूर्ती रोहित देव यांच्या समक्ष पुन्हा सुनावणी झाली. अमरावती शहरात टेस्टिंग वाढवण्याचा मुद्दा ऍड. पंकज नवलाणी यांनी रेटून धरला आहे.

दलित शब्द वापरण्यास मनाई,आरपीआय जाणार सर्वोच्च न्यायालयात

कुलकर्णी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार,न्यायालयात भरपूर वेळ खल झाल्यानंतर केवळ अमरावतीच नव्हे तर संपूर्ण राज्याने तात्काळ रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंग किट्स उपलब्ध करून द्यायला हव्यात आणि कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी युद्धस्तरावर लोकांच्या चाचण्या घेण्यात याव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने राज्याला दिले आहेत. परिणामी आता अमरावती सह राज्याला टेस्टिंग वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. कोरोना बाधितांना कोरोनाची लागण कशी व कुठून झाली, याचा स्रोत न सापडलेल्या व राज्यात सर्वाधिक मृत्युदर असलेल्या अमरावतीला या निर्देशांमुळे विशेष लाभ होणार आहे.

या पूर्वीच्या सुनावणी वेळी अमरावतीची बिघडलेली हालत पाहता भिलवाडा पॅटर्न नुसार युद्धस्तरावर कोविड 19 संदर्भात रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंग का केले जात नाही, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती. अमरावती महानगर पालिकेकडून रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंगच्या दहा हजार किट्स 6 मे रोजी मागवण्यात आल्या असल्याचे मनपाने स्पष्ट केले होते. कोविड 19 आणि कोरोनावर मात करण्यासाठी आयसीएमआर ने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची व निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे काय योजना आहे, याचे लिखित उत्तर न्यायालयाने जिल्हा शल्य चिकित्सकांना मागितले होते. मात्र, यासंदर्भात पुढच्या काळासाठी ठोस कृती योजना स्पष्ट नसल्याने आज ऍड. पंकज नवलाणी यांनी रॅपिड अँटीबॉडी टेस्टिंगचा मुद्दा उचलून धरला.

मंत्री महादेव जानकरांना ‘झटका’

यावर आयसीएमआरचे ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी आयसीएमआरच्या नव्या मार्गदर्शक तत्वांची न्यायलयासमक्ष मांडणी केली. राज्याने किती चाचण्या करायच्या हे ठरवण्याचे अधिकार केंद्राने राज्यांना दिले आहेत. मध्यंतरी चीनच्या दोन कंपन्यांनी किट्स पुरवताना फसगत केली होती. मात्र, आता केंद्राने किट्स पुरवणाऱ्या तेरा कंपन्यांची यादी जाहीर केली आहे. राज्याने किट्स मागवाव्या आणि नंतर आयसीएमआर त्या किट्स ची रक्कम राज्यांना परत करेल, असे त्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये म्हटले आहे.

आता किट्सचे दर देखील कमी असल्याची बाब न्यायलयासमोर आली. टेस्टिंग संदर्भात एवढे स्पष्ट धोरण असताना आता कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी राज्याने तात्काळ आपल्याला लागणाऱ्या किट्स बोलवून कोरोनाग्रस्त भागात युद्धस्तरावर टेस्टिंग करावे, असे अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश न्यायालयाने दिले. राज्याला स्वतःला हा कोरोना विरोधात लढा लढायचा असल्याने राज्याने तात्काळ या संदर्भात कारवाई करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

धक्कादायक : आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह तब्बल १७ हजार पदे रिक्त

अमरावतीत दिसून येणाऱ्या उणिवा संदर्भात ऍड. पंकज नवलाणी यांनी, कोरोना बाधितांच्या निकटच्या संपर्कात ( High risk contacts ) आलेल्या सर्वांचे थ्रोट स्वॅब घेतले जात नाहीत. जवळ जवळ सर्वच प्रकरणांमध्ये असेच दिसून येते आहे. पहिल्या रुग्णापासून ते काल आढळलेल्या रुग्णापर्यंत हीच पद्धत अमरावतीत वापरली गेली आहे. यातील कोणाची चाचणी करायची आणि कोणाची नाही, याचे निकष आयसीएमआर ने ठरवून दिले आहेत. त्या निकषांचे अमरावतीमध्ये पालन होत नसून चाचणी न करण्यामागचे कारण देखील आरोग्य यंत्रणेने स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय हाय रिस्क मध्ये असलेल्या सर्वांचे थ्रोट स्वॅब न घेणे अनाकलनीय व नुकसानदायक असल्याचा युक्तिवाद केला. यावर अमरावती मनपा जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडे तर जिल्हा शल्य चिकित्सक मनपा व जिल्हाधिकाऱयांकडे बोट दाखवत असल्याचे व शासनाच्या अत्यंत महत्वाच्या विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचे दृश्य न्यायलयासमोर स्पष्ट दिसत होते. कोरोना बाधितांच्या अति निकट संपर्कातील ( high risk contact ) सर्वांचे थ्रोट स्वॅब का घेण्यात आले नाही, यासाठी कुठले निकष लावले गेले, यासंदर्भात समाधान न झाल्याने व तर्कसंगत स्थिती समोर न आल्याने याबाबत न्यायालयाने जिल्हाधिकारी व अमरावती महापालिकेला लेखी जवाब मागितला आहे.

काल एका कोरोना बाधिताच्या अती निकट संपर्कात आलेल्या सोळा लोकांना उन्हात ताटकळत ठेवणे, त्यांची कोरोना चाचणी न करणे, त्यांची बसण्याची, पाणी पिण्याची व्यवस्था नसणे, अतिशय उर्मट व्यवहार करणे, असे गंभीर प्रकरण उघडकीस आले. याही प्रकरणाला ऍड. पंकज नवलाणी यांनी आज न्यायालयासमोर मांडले. या प्रकरणावर मत मांडण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सकांना न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष पाचारण करण्यात आले. काल घडलेला प्रकार गंभीर असून असा प्रकार पुन्हा घडू न देण्याची तंबी न्यायालयाने जिल्हा शल्य चिकित्सकांना दिली. कोविड रुग्णालयामध्ये किंवा थ्रोट स्वॅब जिथे घेतले जातात तिथे लोकांच्या दृष्टीने आवश्यक त्या सोयी तात्काळ उभारण्यात येतील, असे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले. मात्र, घडलेला प्रकार व त्यावर केलेल्या उपाययोजना शपथपत्रावर देखील देण्यात यावे, असे न्यायालयाने बजावले आहे.

आयसीएमआर च्या वतीने ऍड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी तर अमरावती महानगरपालिकेच्या वतीने ऍड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली. सरकारी वकील म्हणून ऍड. सुमंत देवपूजारी यांनी आपली बाजू मांडली. आज याचिकाकर्त्याकडून कनटेन्मेंट झोन मध्ये शिस्त पाळली जात नसल्याची उदाहरणे देखील न्यायालयासमोर मांडली. पोलीस प्रशासनाच्या लेखी उत्तरानंतर न्यायालय यावर आपले मत व्यक्त करणार आहे. 26 मे रोजी जिल्हाधिकारी, मनपा आणि जिल्हा शल्य चिकित्सकांना पुन्हा आपले लेखी जवाब न्यायालयासमोर द्यायचे आहेत.