टीम महाराष्ट्र देशा – सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यावर नोकरशाहीत सर्वोच्च पदावरील (कॅबिनेट सचिव) अधिकाऱ्यांना प्रतिमहिना २.५ लाख रुपये वेतन मिळते. याशिवाय विविध प्रकारचे भत्तेदेखील मिळतात. मात्र घटनात्मकदृष्ट्या अधिकाऱ्यांपेक्षा वरिष्ठ असणाऱ्या सरन्यायाधीशांना दर महिन्याला १ लाख रुपये वेतन आणि इतर भत्ते मिळतात. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना प्रति महिना ९० हजार रुपये वेतन मिळते. तर उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीशांना ८० हजार रुपये वेतन मिळते त्यामुळे न्यायाधीशांचे वेतन वाढवणे विसरलात का, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्यानंतर नोकरशहांचे पगार न्यायाधीशांपेक्षा जास्त आहेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाचे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना ‘धुलाई भत्ता’ देण्याबद्दलच्या एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर आणि जे. चेलेश्वर यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी करताना सॉलिसिटर जनरल पी. एस. नरसिंहा यांना न्यायाधीशांच्या वेतनाबद्दल प्रश्न विचारला. ‘सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील वेतनाबद्दल तुमचे काय विचार आहेत? सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात ज्या प्रमाणात वाढ झाली आहे, त्या प्रमाणात न्यायाधीशांचे वेतन वाढलेले नाही,’ असे न्यायाधीश नजीर आणि चेलेश्वर यांनी म्हटले.हा केवळ वेतनाचा प्रश्न नसून तो सन्मानाचा मुद्दा आहे, अशी प्रतिक्रिया अनेक न्यायाधीशांनी दिली. ‘घटनेने सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सर्वोच्च स्थान दिले आहे. मात्र न्यायाधीशांना नोकरशहांपेक्षा कमी वेतन देणे, त्यांच्या प्रतिष्ठेला शोभणारे नाही,’ असे मत न्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
