Share

केंद्राकडून ३१ हजार ६२४ कोटींचा ‘जीएसटी’परतावा बाकी; अजित पवारांची माहिती

Published On: 

🕒 1 min read

मुंबई : विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशनाचा (Winter Session) आज चौथा दिवस आहे. विरोधकांनी विविध मुद्द्यांवरुन प्रश्न उपस्थित करत महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Government) घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यासह अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांनी विविध प्रश्न उपस्थित करत सरकारवर टीका केली होती. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी उत्तर दिले आहे. तसेच जीएसटी परतावा न मिळाल्याने केंद्रावर निशाणा साधला आहे.

अजित पवार यांनी विधिमंडळात विरोधकांच्या सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली. अजित पवार म्हणाले, कोरोना संकटासह अनेक नैसर्गिक संकटांचा सामना राज्याने यशस्वीपणे केला आहे. कोरोनामुळे राज्यासमोर आर्थिक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. मात्र सर्व संकटावर मात करुन विकासकामे सुरु आहेत. पायाभूत प्रकल्पांचा वेग कायम ठेवण्यात आला आहे. आर्थिक शिस्तही बिघडू दिलेली नाही. केंद्राकडून राज्याच्या हक्काचा असणारा ३१ हजार ६२४ कोटी रुपयांच्या ‘जीएसटी’चा परतावा बाकी असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चर्चेच्या उत्तरात दिली.

पीक विमा योजनेला पर्याय शोधणार

पंतप्रधान पीकविमा योजना व्यवहार्य नाही, असे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, सिक्कीम, मणीपूर ही राज्ये बाहेर पडली आहेत. अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, पंजाब व तेलंगणा या राज्यांनी पीक विमा योजनेत सहभाग घेतला नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक मदत मिळवून देणारा पीक विमा योजनेला दुसरा पर्याय उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

पेपर फुटी प्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई

राज्यातील नोकरभरती प्रक्रीयेसह पेपरफुटीच्या प्रकरणाचा तपास पोलिसांकडून योग्य दिशेने सुरु आहे. या प्रकरणाची पाळेमुळे खणून काढण्यात येणार आहेत. या प्रकरणात दोषी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. ‘एमपीएससी’वरील ताण लक्षात घेता ‘एमकेसीएल’, ‘आयबीपीएस’ आणि ‘टीसीएल’ या मान्यताप्राप्त कंपन्यांच्या माध्यमातून भरतीप्रक्रिया पारदर्शक पध्दतीने राबविण्यात येईल. पोलीस दलाची भरतीप्रक्रिया त्यांच्याच विभागामार्फत होईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

महत्वाच्या बातम्या

बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा

Subscribe Now

Join WhatsApp

Join Now
Author Profile

🕘 संबंधित बातम्या

Maharashtra Desha

महाराष्ट्र देशा App डाउनलोड करा

ताज्या बातम्या सर्वात आधी — Notifications सकट!

★★★★★ 4.8 (12K+ reviews)
🔔 Breaking Alerts 📖 Offline वाचा 🎙️ Audio News 📺 Live TV

FREE पूर्णपणे मोफत — कोणतेही Subscription नाही
📲
     App वर बातम्या जास्त मजेत वाचा! Notification मिळवा • Offline वाचा
🚀 आत्ताच Download करा — Free!