मुंबई : राज्यातील मुदत संपणार्या आणि लांबणीवर पडलेल्या 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून 15 जानेवारीला मतदान होत आहे. परंतु, आता सरपंचपदाचे आरक्षण मतदानानंतर काढण्याचा आदेश ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिला आहे.
राखीव जागांवर ग्रामपंचायत निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसल्यास पडताळणी समितीकडे हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची सत्यप्रत अथवा पोचपावती किंवा अर्ज केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा सादर करण्याची मुभा आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे.
मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने 11 डिसेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी 30 डिसेंबर 2020 पर्यंत नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्याची अंतिम मुदत आहे. राखीव जागांवर निवडणूक लढविण्यासाठी नामनिर्देशपत्र दाखल करताना जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्यास जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाबाबतचा पुरावा सादर करण्याबरोबरच एक हमीपत्रही देणे आवश्यक राहील. विजयी झाल्याच्या दिनांकापासून 12 महिन्यांच्या आत पडताळणी समितीने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले जाईल, असे या हमीपत्रात नमूद करावे लागेल.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘राज्य सरकारने हरघर मोदी, घरघर मोदी ही घोषणा कॉपी करून हरघर गोठे, घरघर गोठे अशी केली’
- King Is Back : युवीचे पुन्हा एकदा मैदानात पुनरागमन ‘या’ संघाकडून खेळण्याची शक्यता
- शाश्वत विकासासाठी कृतीबरोबर आकलनावर भर द्यावा – आदित्य ठाकरे
- बिनविरोध होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना 21 लाखांचा निधी देणार- अभिमन्यू पवार
- सत्तेची हवा डोक्यात जाता कामा नये; देवेंद्र फडणवीस यांचा ठाकरेंना टोला
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

