टीम महाराष्ट्र देशा – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे पाठवलेला प्रस्ताव अद्यापही मंजूर झालेला नाही त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह अजून हटलेल नाही.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या ९ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत हा प्रस्ताव तयार करून त्याच दिवशी तो राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवण्यात आला होता. मात्र आठवडा उलटून गेला तरी राज्यपालांनी त्याला मंजुरी दिलेली नाही. या प्रस्तावाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाली नाही तर उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रिपद आणि महाविकास आघाडीचे सरकार अडचणीत येऊ शकते.
उद्धव ठाकरे यांचं मुख्यमंत्रीपद आणि महाविकास आघाडी सरकारही अडचणीत येणार का? याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ही शपथ घेतली तेव्हा ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते.
ते आमदार नव्हते. नियमानुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिन्यात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं आमदार व्हावं लागतं. उद्धव ठाकरे यांना या नियमानुसार २८ मे पर्यंत आमदार व्हावं लागणार आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
हेही पहा –
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
