ओबीसी आरक्षण अध्यादेशावर राज्यपाल आज सही करतील अशी अपेक्षा-हसन मुश्रीफ

मुंबई : ओबीसी राजकीय आरक्षण अध्यादेशाच्या मुद्यावर राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण अध्यादेश ठाकरे सरकारने राज्यपाल यांच्याकडे सहीसाठी पाठवला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायत हे प्रकरण असल्याच सांगत राज्यपालांनी राज्य सरकारकडे कायदेशीर खुलासा मागितला आहे. या अध्यादेशावर राज्यपालांनी शंका उपस्थित केली असून राज्य सरकारला कायदेशीर खुलासा करण्यास सांगितले आहे.

आता या अहवालात दुरुस्ती करून परत तो राज्यपालांकडे पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ‘एबीपी माझा’शी बोलताना याचा खुलासा केला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाची बुधवारी बैठक झाली. यात ग्रामविकास विभाग आणि नगरविकास विभाग या दोन्ही विभागाचे ओबीसी आरक्षणाचे प्रस्ताव होते. त्यामध्ये राज्यपालांना अपेक्षित दुरुस्ती करून प्रस्ताव राज्यपाल भवनात पाठविला आहे. आमचे अधिकारी त्यांना भेटून आले आहेत. आज राज्यपाल त्यावर सही करतील, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर राज्यात ओबीसींना ५० टक्क्यांच्या आत राजकीय आरक्षण द्यायचा निर्णय मान्य होईल, असे मुश्रीफ म्हणाले.

दरम्यान, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी भाजपवर टीका केली आहे. ‘भाजप हा ओबीसींच्या राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक अधिकारी विरोधात आहे. त्याचा प्रत्यय आता येत आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी निवडणुकीतील आरक्षणासाठी अध्यादेश काढला. पण राज्यपाल कोश्यारींनी त्यात शंका उपस्थित केली आणि तो परत पाठवला. हा भाजपचा डाव आहे असा आरोप पटोले यांनी केला.

तर मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही टीका केली आहे. ओबीसींना खड्ड्यात घालण्याचे कटकारस्थान असावे. म्हणून राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश परत पाठविला असावा, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. केंद्र सरकारने जनगणना केली आहे. त्यामध्ये ओबीसींचा डेटा उपलब्ध आहे. आता तो डेटा केंद्राने द्यावा. पण, केंद्र सरकार इम्पिरिकल डेटा देत नाही. इम्पिरिकल डेटा का गोळा केला नाही? असा प्रश्न विचारतात. मग गेल्या ५ वर्षांत भाजपचं सरकार होतं. त्यांनी ओबीसींचा डेटा का गोळा केली नाही? सर्वोच्च न्यायालयात डेटा का दिला नाही? असा सवाल देखील वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.

महत्त्वाच्या बातम्या

• बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राजकीय लाभ कोणाला होणार ?
• ‘पुणे महापालिकेत प्रभाग कितीचा आणि कसाही झाला तरी पुणेकरांचा कौल भाजपच्याच बाजूने राहणार’
• शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आलेले अश्रू केंद्र सरकार पुसणार आहे का? आ. धीरज देशमुखांचा सवाल
• ठरलं ! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कुठे बहुसदस्यीय तर कुठे एक सदस्यीय
• ‘नव्या प्रभाग रचनेचा आमच्यावर काहीही फरक पडणार नसून पुणेकरांना आमच्या कामावर विश्वास आहे’