बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राजकीय लाभ कोणाला होणार ?

 मुंबई – मुंबई वगळता राज्यातील इतर महापालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे स्थानिक राजकारणाचे संदर्भ बदलणार असून बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा राजकीय लाभ कोणाला होणार याची उत्सुकता वाढली आहे.

अलिकडे म्हणजे २०१७ च्या महापालिका निवडणुकीआधी फडणवीस सरकारने मुंबई सोडून अन्य महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केली होती. या निर्णयाचा फायदा भाजपला झाला होता. त्यामुळे राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर आघाडी सरकारने हा निर्णय फिरवून पुन्हा एक सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, एक सदस्यीय प्रभाग पद्धतीत विरोधी पक्ष भाजपला आयते उमेदवार मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आघाडीने आपला आधीचा निर्णय बदलला.

त्यानुसार पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीत तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असेल. मुंबई महापालिकेत पूर्वीचीच म्हणजे एक सदस्य प्रभाग पद्धत कायम असेल. तर नगरपालिकांमध्ये दोन तर नगर पंचायतीमध्ये एक सदस्य प्रभाग पद्धत लागू असेल. यासंदर्भात अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दतीसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ,औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे.

स्थानिक नेत्यांच्या मते, एक सदस्यीय वॉर्डरचना चांगली होती. बहुसदस्यीय रचना झाल्यावर आधीच्या दुसऱ्या वॉर्डात कसे मतदान होते, यावरही लक्ष द्यावे लागेल. तसेच आपल्यासोबतचे उमेदवार कसे असतील, यावरही बरेच काही अवलंबून आहे. अनेक नगरसेवक खूप मेहनत घेऊन आपापल्या वॉर्डासाठी कार्य करत असतात. मात्र प्रभाग रचना विस्तारल्याचा फटका अशा कार्यकर्त्यांना बसेल असं सांगितले जात आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागणीची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली गंभीर दखल; म्हणाले, ‘कोणत्याही परिस्थितीत…’
• कोरोनाने मरण पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मिळणार ५० हजार रुपये, केंद्राची माहिती
• शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आलेले अश्रू केंद्र सरकार पुसणार आहे का? आ. धीरज देशमुखांचा सवाल
• ठरलं ! स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कुठे बहुसदस्यीय तर कुठे एक सदस्यीय
• पुण्यात उभं राहणार साखर संग्रहालय; राज्य सरकारचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय