‘पदोन्नती आरक्षण प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला निर्णय घेणे अशक्य’

🕒 1 min read

नाशिक : महाविकास आघाडीने पदोन्नतीतील आरक्षण देणे बंद केल्यानंतर न्यायालयात याविरोधात सरकारने भूमिका घेतल्याचे आरोप उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमान्य करताना विरोधकांकडून माझ्याविरोधात वावड्या उठवल्या जात आहेत. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर सरकार कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण पवार यांनी देताना पदोन्नती आरक्षणावरून विरोधकांनाच दोषी धरले..

गुरुवारी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका कार्यक्रमानंतर पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात त्यांनी पदोन्नतीतील आरक्षण समितीचे अध्यक्ष या नात्याने सरकारच्या वतीने बोलताना याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली. मी किंवा राज्य सरकार मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षणाला विरोध करत असल्याचे विरोधकांकडून चित्र रंगवले जाते आहे. प्रत्यक्षात हे प्रकरण न्यायालयात आहे. त्यावर सरकारने निर्णय घेतला तर न्यायालयाचा अवमान होणार नाही का ? त्यामुळे सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही असे सरकारने याबाबत नेमकी कुठली भूमिका मांडली किंवा नव्याने मांडणार आहे, याबाबत अधिक बोलणे टाळले.

पदोन्नती आरक्षणासाठी आंदोलन करणार-आठवले

राज्याचे विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशन अवघ्या काही दिवसांवर आलं आहे. या पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण,ओबीसी आरक्षण, मुस्लिम समाजाचे आरक्षण याबाबत निदर्शनं करणार असल्याचा इशारा केंद्रीय मंत्री आणि आरपीआय नेते रामदास आठवले यांनी इशारा दिला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• जरंडेश्वर कारखान्यावरील कारवाईनंतर अजित पवारांचे प्रथमच भाष्य, म्हणाले..
• ‘सर्व काही नियमांनुसारच!’, राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचे उत्तर
• फडणवीसांना केंद्रात बोलावून भाजप स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड का मारून घेईल ?
• इन्स्टावर व्हायरल होणार भूत आहे ‘ही’ प्रसिद्ध अभिनेत्री; पहा व्हिडिओ
• पिंपरी-चिंचवडमध्ये आता पार्किंगसाठी मोजावे लागणार पैसे ! जाणून घ्या किती आहे रक्कम