‘दादा! बहुजनांचे हक्क आणि अधिकार हे तुम्हाला बारामतीची जहागिर वाटतात का?’

पुणे : सरकारी नोकरीमध्ये असलेल्या पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाल्याच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारवर टीका होत आहे. यातच आता भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर सडकून टीका केली आहे. अजितदादा तुमच्या मनात बहुजनांविषयी आकस असून तुमचे सरकार त्यांच्या आरक्षणाच्या हक्काचा गळचेपी करत आहे. आमचे हक्क म्हणजे सापशिडीचा खेळ वाटतो का, असा सवाल पडळकर यांनी अजित पवार यांना विचारला आहे.

दादा! बहुजनांचे हक्क आणि अधिकार हे तुम्हाला बारामतीची जहागिर वाटतात का?कदाचित तुम्हाला काही खास अधिकाऱ्यांचीच सोय लावून वसूली वाढवायची आहे का?असा प्रश्न जनतेला पडतोय.पदोन्नती बाबतचे तीन्हीGR त्वरीत रद्द करा,अन्यथा मी २५मे पासून मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन करेल असा इशारा देखील त्यांनी दिला आहे.

रयतेचा राजा छ.शिवाजी महराज, क्रांतीसुर्य महात्मा फुले, आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज, राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांना काळीमा फासण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं केलंय. आरक्षण इथल्या शोषित आणि मागासलेल्या समाजासाठी न्यायाचा आधार आहे. बहुजनांच्या हिताच्या बाबतीत आपले सरकार सतत गळचेपीचं धोरण राबवत आहे. फुले-शाहू-आंबेडकरांचं नाव घेण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार महाविकास आघाडीला आता राहिलेला नाही अशी घणाघाती टीका देखील पडळकर यांनी या पत्रातून केली आहे.

दादा!#बहुजनांचे हक्क आणि अधिकार हे तुम्हाला बारामतीची जहागिर वाटतात का?कदाचित तुम्हाला काही खास अधिकाऱ्यांचीच सोय लावून #वसूली वाढवायची आहे का?असा प्रश्न जनतेला पडतोय.पदोन्नती बाबतचे तीन्हीGR त्वरीत रद्द करा,अन्यथा मी २५मे पासून #मंत्रालयासमोर ठिय्या आंदोलन करेल.@AjitPawarSpeaks pic.twitter.com/1u4DPPiUB2

— Gopichand Padalkar (@GopichandP_MLA) May 17, 2021

पडळकर पुढे म्हणतात,मा. उच्च न्यायालयाने ४. ऑगस्ट २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयामुळे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द झाले होते, म्हणून तत्कालीन फडणवीस सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात २०१६ मध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली व त्या अनुसरून १९ डिसेंबर २०१७ ला पदोन्नतीबाबत मागासवर्गीय प्रवर्गातील पदे रिक्त ठेऊन केवळ खुल्या प्रवर्गातील रिक्त पदोन्नतीची पदे भरण्याचा काळजीपूर्वक निर्णय घेतला. परंतु तुमच्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारनं या निर्णयाला केराची टोपली दाखवली आणि सर्वात पहिल्यांदा १८ फ्रेब्रुवारी २०२१ ला अन्यायकारक GR काढून राज्यात मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा कोणताही विचार न करता २५ मे२००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती भरण्याचे निर्देश दिले होते. हा निर्णय बहुजनांवर प्रंचड अन्याय कारक होता, त्याला विरोध झाल्यानंतर परत २० एप्रील २०२१ रोजी नवा GR काढला.

आता परत ०७ मे २०२१ रोजी गोंधळात टाकणारा नवीन GR काढला आहे. यातही बहुजनांना भविष्यात आरक्षण कसे मिळणार नाही, याचीच रितसर सोय करून ठेवली आहे. एवढंच नाही तर ज्या कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ घेऊन सेवाज्येष्ठतेनुसार वरचे स्थान मिळाले आहे, त्याला सुद्धा ‘रेट्रोस्पेक्टीव्ह इफेक्ट’ देऊन पुढील सेवाजेष्ठतेचा लाभही थांबवलेला आहे असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.

इतकेच नव्हे तर आपल्या प्रस्थापित सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिकेमध्ये जमा करायची कागदपत्रे आणि प्रमाणित डेटा  सुद्धा आजतागायत जमा केलेला नाही, तसेच कोणताही निष्णात वकील ही नेमलेला नाही, यावरूनच आपल्या मनातील बहुजनांप्रतिचा आकस दिसून येतो. कदाचित तुम्हाला तुमच्या मर्जीतल्या काही खास अधिकाऱ्यांचीच सोय लावून टक्केवारी सरकारची वसूली वाढवायची म्हणून हा निर्णय घेतला असावा असा समान्य जनतेला प्रश्न पडतोय.

आरक्षणाची गळचेपी करणारा शासन निर्णय काढणाऱ्या प्रस्थापितांच्या महाविकास आघाडी सरकारचा मी निषेध करतो.. धिक्कार करतो. सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायलयाच्या अनुमती याचिका क्र. 28306/2017 च्या अंतिम निकालाच्या आधीन राहुन मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची ३३ टक्के पदोन्नीची रिक्त पदे आरक्षित कोट्यातून बिंदू नामावलीनुसार भरण्याबाबत तात्काळ आदेश काढावा असेही पडळकर म्हणाले आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या

• पेट्रोलसह खतांच्या किंमती वाढल्या, राष्ट्रवादी काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करणार
• चक्रीवादळाचा तडाका; आतापर्यंत कोकणातील 6 हजार 500 पेक्षा जास्त नागरिकांचे स्थलांतर
• खतांच्या दरात वाढ : ‘आता शेतकऱ्यावर “दुष्काळात १३ वा महीना” म्हणण्याची वेळ आलीये’
• तौक्ते चक्रीवादळाचा महावितरणला तडाखा,अखंडित वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणची कसरत
• #तोक्ते चक्रीवादळाचा कोल्हापूरलाही फटका; घरांसह शाळांचे छत उडाले, लाखोंच नुकसान