टीम महाराष्ट्र देशा : राज्यातील मागास वर्गातील विद्यार्थिनींसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. नागपूर, अहमदनगर, यवतमाळ आणि वाशिम या चार जिल्ह्यांत इतर मागास वर्गातील विद्यार्थिनींसाठी शासकीय वसतिगृहे उभारण्याच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.
राज्यात ओबीसी प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी एकूण 36 शासकीय वसतिगृहांची निर्मिती होणार आहे. तर पहिल्या टप्प्यात मुलींसाठी ही चार वसतिगृहे उभारण्यात येत आहेत. चार जिल्ह्यांतील वसतिगृहांच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाचा हिस्सा देण्यासही मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान 2008-09 साली ही केंद्र पुरस्कृत योजना सुरु झाली आणि 2009-10 साली त्यावर अंमलबजावणी सुरु झाली. राज्यातील शैक्षणिकदृष्ट्या मागास गटांमध्ये (EBB) शंभर खाटांचे मुलींचे वसतिगृह उभारणे, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. यापूर्वी खाजगी संस्थांमार्फत मुलींसाठी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थीनींसाठी वसतिगृह स्थापन करण्यासाठी आणि चालवण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहाय्य दिले जात असे. त्या बदल्यात ही योजना सुरु करण्यात आली आहे.
