औरंगाबाद : दिव्यांग व्यक्तीला लसीकरण केंद्राच्या गर्दीत कोरोना लस घेणे शक्य नाहीये. त्यामुळे त्यांना घरी जाऊन लस द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने ठाकरे सरकारला दिले आहेत. राज्य शासनाच्या शपथपत्रात नमूद कथनाचा उल्लेख करून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे आता दिव्यांगांना घरी लस मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दिव्यांगांना कोरोना लसीकरणासाठी नोंदणी करणे, लसीकरण केंद्रावर जाणे व गर्दीमध्ये थांबणे शक्य नाही. त्यांना लसीकरण केंद्रावर जाण्यासाठी मदतीची आवश्यकता असते. अशी मदत वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस देण्याची मागणी राज्य व केंद्र सरकार यांच्याकडे करण्यात आली होती. दिव्यांग असलेले सचिन चव्हाण यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
१४ ऑक्टोबर रोजीच्या सुनावणीत न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. आर. एन. लड्डा यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाच्या शपथपत्रातील कथनाचा उल्लेख करून याचिका निकाली काढली. दिव्यांगांना आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय शासनाने लवकर घ्यावा, असेही आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने डॉ. स्वप्निल तावशीकर यांनी, राज्य सरकारतर्फे सरकारी अभियोक्ता डी. आर. काळे आणि केंद्र सरकारच्या वतीने अॅड. तल्हार यांनी बाजू मांडली.
महत्वाच्या बातम्या
- देशातील शिक्षण प्रगत झाल्याशिवाय उद्योगविश्व किंवा जगाचे लक्ष आपल्याकडे जाणार नाही – सामंत
- मुख्यमंत्री घराबाहेर पडले ही खरी बातमी असावी; मुख्यमंत्र्यांच्या औरंगाबाद दौऱ्यावरुन भातखळांची टीका
- आरएसएस विरोधात वक्तव्य केल्याने जावेद अख्तर यांच्या विरोधात तक्रार दाखल
- अखिलेश यादव आणि प्रियंका गांधींची विमानामध्ये भेट; नेमके काय झाली चर्चा?
- नाशिकमध्ये यंदा शिवसेनाच सत्तास्थानी असणार; संजय राऊतांचा विश्वास
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

