🕒 1 min read
औरंगाबाद : राज्य भरातील विविध विद्यापीठांमध्ये २०२०-२१ मध्ये संशोधन कार्य म्हणजे पी.एच.डी. करणार्या विद्यार्थ्यांना इडब्ल्यूएस १०% आरक्षणाचा लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी आरक्षणाचे जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली होती. त्यांनी या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तात्काळ एस.डी.सी. विभागाचे सचिव यांच्याकडे पुढील तात्काळ कार्यवाहीसाठी पाठवला आहे.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यामध्ये खुल्या प्रवर्गासह एस.इ.बी.सी. प्रवर्गातील हजारो विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज एस.इ.बी.सी. मध्ये किंवा खुल्या वर्गातून अर्ज सादर केले. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे मराठा प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थी यांना इ.डब्ल्यू.एस. १०% आरक्षण देण्याबाबतची तरतुद राज्य शासनाने केलेली असून सुद्धा राज्यातील विविध संस्था आणि विद्यापीठांनी पी.एच.डी. विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी एस.इ.डी.सी. हा प्रवर्गच ठेवला नव्हता. त्यात प्रामुख्याने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाचा समावेश आहे.
दाते यांनी तात्काळ ही बाब मुख्यमंत्र्यांकडे लेखी पत्राद्वारे कळवून त्यात नमुद केले की, पी.एच.डी. करणार्या विद्यार्थ्यांच्या परिक्षेसाठी ए.सी.बी.सी. हा प्रवर्गच ठेवला नव्हता किंवा इ.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग नमुद केला नव्हता. त्यामुळे या हजारो विद्यार्थ्यांना इ.डब्ल्यू.एस. १०% आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. लाभ द्यावा असे कुठलेही निर्देश विविध विद्यापीठांना नसल्यामुळे आणि नेमकी हीच बाब विद्यापीठांनी निर्गमीत केलेल्या जाहिरातीमध्ये निर्देशित केलेली नाही. हजारो विद्यार्थी पात्र असतांना सुद्धा अपात्र ठरत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे कायमस्वरुपी नुकसान होणार असल्याची बाब जेष्ठ अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद केली आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- ‘सत्तेसाठी भाजप नेत्यांची धडपड सुरू’, अशोक चव्हाणांची टीका
- निवडणूकांमध्ये काम केलेल्या शिक्षकांना शासनाची हुलकावणी, तीन वर्षांपासूनचे मानधन थकले!
- राजकीय घडामोडींना वेग; पवारांच्या निकटचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला
- ‘जनाब मुख्यमंत्र्यांना हे झेपेल का?’, भाजप आ.अतुल भातखळरांचा सवाल
- औरंगाबादेत पुन्हा एकदा लसीकरण संकटात! सायंकाळपर्यंत लसींचा साठा येण्याची शक्यता
