तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण द्या; राजस्थान हायकोर्टाचे निर्देश

🕒 1 min read

राजस्थान : राजस्थान हायकोर्टाने तृतीयपंथीयांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला देत राजस्थान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांना आरक्षण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Rajasthan High Court directions) न्यायमूर्ती मदन गोपाल व्यास आणि न्यायमूर्ती मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने सदरील आदेश दिले आहेत.

दरम्यान जोधपूर खंडपीठाने सरकारला तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण आणि त्यासंबंधित इतर पद्धती चार महिन्यांच्या आत निश्चित करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान पोलीस उपनिरीक्षक बनण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि सरकारी नोकऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत सहभागी झालेल्या तृतीयपंथीयांच्या समुदायाने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे.

तृतीयपंथीयांसाठी एक टक्के आरक्षण देणारे कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य आहे. आता जोधपूर खंडपीठाने सरकारला तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण आणि त्यासंबंधित इतर पद्धती निश्तित करण्याचे आदेश दिले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या:

• IPL AUCTION 2022 : “आमच्यासाठी खूप कठीण होते, परंतु…” ; रैनाबाबत धोनी ब्रिगेडचा मोठा खुलासा
• Breaking News : दाऊदसंबंधी प्रकरणांमध्ये ईडीच्या धाडी; महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याचाही समावेश
• “इशू डायव्हर्ट करणं शरद पवार आणि ठाकरे यांना पेड मीडिया एजन्सीने दिलेला सल्ला”, सोमय्यांचे टीकास्त्र
• ‘इशू डायव्हर्ट करण्यासाठी नाटकं करतायत’; किरीट सोमय्यांचा आरोप
• आम्ही आता चॅनेलवर राहू मात्र, दुपारी ३ नंतर संजय राऊत सगळे चॅनेल टेक ओव्हर करतील- सुप्रिया सुळे