औरंगाबाद : महाराष्ट्रातील स्वस्त धान्य दुकानदारांनी विमा संरक्षण तसेच कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या परवानाधारकांच्या कुटूंबियांना शासकीय नोकरी तसेच राजस्थान सरकारप्रमाणे ५० लाख रुपयांची आर्थिक मदत तत्काळ घोषीत करावी. यासह केलेल्या अनेक मागण्या मान्य झाल्या नाही तर, १ मे पासून धान्य वितरण बंद करणार असल्याची माहिती डी. एन. पाटील यांनी दिली आहे. शनिवारी या बाबत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ही माहिती दिली आहे.
या वेळी अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार तसेच केरोसीन परवानाधारक महासंघाचे अध्यक्ष पाटील पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले की, स्वस्त धान्य दुकानदारांच्या विविध मागण्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अन्न पुरवठा मंत्री छगन भूजबळ तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देखील या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे, की स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या दर्जा किंवा वर्ल्ड फुड प्रोग्रामअंतर्गंत २७० रुपये प्रति क्विंटल प्रस्तावित केल्याप्रमाणे कमीशन मार्जीन देण्याबाबत राज्यात तात्काळ निर्णय घ्यावा, राज्यात धान्य वाटप करताना प्रति क्विंटल १ ते १. ५ किलोची घट येते ती ग्राह्य धरावी. शासकीय गोदामातून स्वस्त धान्य दुकानदारांना ५० किलो ५८० ग्रॅम वजनाचे कट्टे देण्याबाबत संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना सुचित करावे.
सप्लाय चेन मॅनेजमेंट जी. आर. नुसार धान्याचे वितरण करण्याबाबत तसेच शासन निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर शासन स्तरावर कारवाइ करावी. तसेच दुकानदारांना नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्रामपंचायत स्तरावरुन दुकानभाडे, वीजबील स्टेशनरी चार्जेस द्यावे. राज्यातील भंगार झालेल्या ई पॉझ मशिन बदलून नवीन ४ जीचे कनेक्शन जोडावे, ई पॉझ मशिनसाठी स्वस्त धान्य दुकानदार स्वत: चे वापरत असलेले मोबाईल कार्डचे रिचार्जचा खर्च संबंधीत कंपनीकडून वसुल करुन अदा करावा. राज्यातील दुकानदारांच्या थकीत असलेल्या रकमा व पीएमजेवाय योजनेअंतर्गंत धान्य वाटपांचे नोव्हेंबर – डिसेंबरपर्यंतचे कमीशन काही जिल्ह्यात दिले नाही, त्याचा आढावा घेवून थकीत असलेली रक्कम द्यावी.
राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांची हमालीच्या नावाखाली होत असलेली लूट थांबावी. दुकानदारांनी दिलेली हमालीची रक्कम वाहतुक कंत्राटदारांकडून देयकातून वसुल करावी. या सर्व मागण्या मुख्यमंत्री तसेच अन्नपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ तसेच राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी यांना देखील हे निवदेन दिले आहे. १ मे पर्यंत या सर्व मागण्या मान्य झाल्या नाही तर, राज्यातील सर्व स्वस्त धान्य वितरण तसेच वाटप देखील थांबवण्यात येणार असल्याचा इशारा या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून दिला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या :
- राज्य सरकारने नियम डावलून किती लाडक्यांचं लसीकरण केलं,भाजपचा दांडपट्टा सुरूच
- आम्ही आतंकवादी नाही, आमचा हक्क मागायला आलोय – निलेश राणे
- कोरोना निर्बंध आणखी कडक करण्याची तयारी, सर्वपक्षीय बैठकीकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष
- हर्षल पटेलची कमाल कामगिरी ; रोहित शर्माचा 12 वर्षाचा रेकॉर्ड मोडीत
- ‘या’ बँकेमध्ये नोकरी मिळवण्याची सुवर्णसंधी जाणून घ्या अर्जाची प्रक्रिया
