🕒 1 min read
नवी दिल्ली- वाहनं मोडीत काढण्याचं केंद्र सरकारचं नवं धोरण हे सर्वांसाठीच लाभदायक आहे आणि याचा देशालाही लाभ होईल असं मत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केलं. या धोरणातल्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ते काल दिल्ली इथं पत्रकारांशी बोलत होते.
या धोरणामुळे हवेचं प्रदूषण कमी होईल, ऑटोमोबाईल क्षेत्राची प्रगती होईल, निर्यातीला चालना मिळेल आणि स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल असं ते म्हणाले. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वाहन तोडण्याचं आणि जुळवण्याचं केंद्र उभारण्याचं केंद्राचं ध्येय असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. तसंच मोठ्या शहरातही अशी केंद्र उभारता येणार आहेत. यातून युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी तयार होतील असंही गडकरी म्हणाले.
या पॉलिसीनुसार जुन्या वाहनांवर बंदी घातली जाईल. निर्धारित वेळेनंतर वाहने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटरमध्ये घ्यावी लागतील. वाहनाचा नोंदणी कालावधी संपल्यानंतर लगेचच स्क्रॅप पॉलिसी लागू होईल. त्यानंतर वाहनाची फिटनेस चाचणी घ्यावी लागेल. देशातील मोटार वाहन कायद्यानुसार, प्रवासी वाहनाचे आयुष्य १५ वर्षे असते आणि व्यावसायिक वाहनांचे आयुष्य १० वर्ष असते. हा कालावधी संपल्यानंतरची वाहने नवीन वाहनांच्या तुलनेत जास्त वेगाने वातावरण प्रदूषित करतात
याशिवाय एका ठराविक कालावधीनंतर ती टेक्नोलॉजी जुनी होते त्यामुळे ती वाहने रस्त्यांवर चालवण्यास सुरक्षित राहत नाहीत आणि नवीन वाहनांच्या तुलनेत या वाहनांना अधिक इंधन लागतं. महत्वाचं म्हणजे जुनी वाहनं नव्या वाहनांच्या तुलनेत १०ते १२ पट जास्त वातावरण प्रदूषित करतात. भारतात अंदाजे ५१ लाख वाहनं २० वर्षांपेक्षा जुनी आहेत आणि ३४ लाख वाहनं १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. याशिवाय, सुमारे १७ लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहनं १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
- स्वरा भास्करने तालिबान्यांची तुलना हिंदुत्वाशी केल्याने नेटकरी संतप्त
- शर्यतीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यासाठी पडळकरांनी हाकली बैलगाडी, पाहा व्हिडिओ
- लॉर्डसवर शमीची ऐतिहासिक कामगिरी ; सचिन-कोहलीसह या दिग्गजांनाही टाकले मागे
- ‘हिंदू हो तो डर के रहो.. ये है उद्धव का नया महाराष्ट्र!’, नितेश राणेंचा हल्लाबोल
- ‘अतिवृष्टीसह पुरबाधित व्यावसायिकांना ५ ते ६ टक्के व्याजदराने होणार कर्ज पुरवठा
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now

