परतूर- वर्षभर कामाचा कोणताही आढावा घ्यायचा नाही व शेवटी फेब्रुवारीच्या शेवटी किंवा मार्च महिन्यामध्ये एकदाच सर्व कामे हाती घ्यायची परिणामी वेळेत काम पूर्ण होत नाही. निधी पूर्ण खर्च केला जात नाही अशा सर्व हलगर्जीपणामुळे आणि प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे जालना जिल्ह्याचे प्रचंड नुकसान झाले असून जिल्ह्यातील विविध विभागांतर्गत 111 कोटी रुपयांचा निधी परत गेला आहे. यासाठी सर्वस्वी त्या त्या विभागाचे संबंधित अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे अशा शब्दात माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी संताप व्यक्त केला.
मागील पंचवार्षिक मध्ये मोठ्या परिश्रमाने विविध विभागासाठी प्रचंड निधी लोणीकर यांनी खेचून आणला होता. परंतु अधिकाऱ्यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे प्रचंड निधी तसाच परत गेल्याचे चित्र निर्माण झाला आहे. त्यावर संताप व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी यांनी कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे त्यांच्या अक्षम्य चुकांची नोंद दोषी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या सर्विस बुक मध्ये घेण्यात यावे किंवा त्यांचे एखादे इन्क्रिमेंट बंद करण्यात यावे अशी मागणी लोणीकर यांनी यावेळी केली.
जालना जिल्ह्यातून बराचसा निधी खर्च झाला नाही व अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे तू निधी परत गेला. ही बाब लोणीकर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले होते त्यावर खुलासा करताना जालना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी जबाबदारीने बोलणे आवश्यक होते त्यांनी लोणीकर यांच्या आरोपाचे खंडन करत निधी परत गेलाच नाही अशा प्रकारची माहिती दिली होती. परंतु जिल्हाधिकार्यांना माहिती नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती घेऊन सांगतो असे सांगायला हवे होते प्रत्यक्षात मात्र अधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकार्यांना चुकीची माहिती दिल्यामुळे कदाचित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तसे झाले असावे असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
निधी खर्च न झाल्यामुळे जालना जिल्ह्याचे प्रचंड नुकसान झाले असून यासाठी जबाबदार असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांनी करावी अशी मागणी देखील यावेळी माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी केली. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग अंतर्गत विभाग एक मध्ये जिल्हा वार्षिक नियोजन निधीमध्ये आमदार फंड व इमारत बांधकामासाठी एक कोटी 92 लाख 41 हजार रुपये परत गेले आहे. तर सार्वजनिक बांधकाम (विभाग १) विभागाने वेळेत बिलं सादर न केल्यामुळे 38 कोटी 35 लाख 96 हजार 616 रुपये शासनाला परत गेले आहेत. असे 40 कोटी 58 लाख 27 हजार 865 रुपये सार्वजनिक बांधकाम विभाग एक अंतर्गत शासनाला परत गेले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग दोन परतुर येथेदेखील याच कारणाने 20 कोटी 96 लाख 58 हजार 724 रुपये परत गेले आहेत यामध्ये संबंधित कामाचा पाठपुरावा करून संबंधित अधिकाऱ्यांनी काम वेळेत पूर्ण करणे अपेक्षित होते असेही लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषद अंतर्गत विविध विभागांच्या माध्यमातून प्रचंड निधी परत गेला आहे व त्यासाठी सर्वस्वी संबंधित प्रशासन आणि अधिकारी जबाबदार असल्याचे लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाकडून 10 कोटी 88 लाख 44 हजार 738 रुपये शिक्षण विभागाकडून दोन कोटी 85 लाख 777 रुपये आरोग्य विभागाकडून 90 लाख रुपये महिला व बालकल्याण विभागाकडून चार कोटी 46 लाख 83 हजार 219 रुपये परत गेले आहेत तर पंचायत विभागाकडून सात कोटी 81 लाख 73 हजार तीनशे एक रुपया बांधकाम विभागाकडून एक कोटी 40 लाख रुपये जिल्हा परिषद जलसंधारण विभागाकडून दोन कोटी तीन लाख 49 हजार 487 रुपये पशुसंवर्धन विभागाकडून 43 लाख 23 हजार 430 रुपये कृषी विभागाकडून एक लाख 28 हजार 240 रुपये तर ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून 20 कोटी 33 लाख 17 हजार 733 रुपये शासनाला परत गेले आहेत असे जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागामार्फत 50 कोटी 13 लाख तीस हजार 225 रुपये शासनाला परत गेले आहे शासनाला परत गेलेला हा निधी सर्वस्वी सर्वसामान्य जनतेचा निधी होता केवळ प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे हा निधी परत गेला असून जिल्ह्याचे एकूण 111 कोटी 68 लाख 16 हजार 814 रुपयाचे नुकसान झाल्याचे यावेळी लोणीकर यांनी स्पष्ट केले.
जालना जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्र बियाणे कंपन्यांकडून सोयाबीनच्या बोगस बियाण्यांची विक्री करण्यात आले त्यातील बाराशे पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी दाखल केल्या आहेत. माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सर्व बियाणे कंपन्यांवर व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे त्यानुसार कार्यवाही होणे अपेक्षित होते परंतु अद्याप देखील न्यायालयाचे आदेश असताना सुद्धा महाराष्ट्र सरकारचे बियाणे महामंडळ व अनेक बोगस बियाणे विक्री करणाऱ्या खाजगी कंपन्या यांच्यावर गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. परतूर विधानसभा मतदार संघात आठ ठिकाणी अशाप्रकारे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. असे असले तरी देखील जिल्हा कृषी अधीक्षक व आठही तालुक्याचे सर्व तालुका कृषी अधिकारी यांनी एकत्रितपणे या सर्व तक्रारदारांची एकत्रित तक्रार दाखल करून संबंधित महाराष्ट्र सरकारचे बियाणे महामंडळासह दोषी असणाऱ्या सर्व खाजगी बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत अशी मागणी देखील यावेळी लोणीकर यांनी केली.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये देण्यात यावेत अशी मागणी आपण लोकप्रतिनिधी म्हणून केली असून शासनाकडून हा निधी मिळेल असे वाटत नाही. सरकार आणि बियाणे कंपन्या यांची हातमिळवणी आहे असे वारंवार दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. वेळोवेळी राज्याचे मुख्यमंत्री कृषीमंत्री यांना पत्रव्यवहार देखील करण्यात आलेला आहे. परंतु केवळ आपले पत्र संबंधित विभागाकडे पाठवण्यात आले आहे. या ओळी व्यतिरिक्त कसलाही प्रतिसाद सरकार देत नाही त्यामुळे माननीय न्यायालयाने यामध्ये लक्ष घालून संबंधित शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा व शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत देण्याबाबतचे आदेश सरकारला द्यावेत अशी विनंती आपण याचीके मार्फत माननीय उच्च न्यायालयाला करणार असल्याचे देखील लोणीकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्याच्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रमुख असतात त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने बोलणे आवश्यक आहे. लोणीकर यांनी शासनाचा निधी परत गेल्या बाबत जिल्हाधिकार्यांना विचारणा केली होती. त्यावेळी लोणीकर यांच्या आरोपांचं खंडन करत नाही परत गेला नाही अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली होती जी 100 टक्के खोटी निघाली आहे. कोरोना काळात आमदार खासदार जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे सदस्य अशा सर्व लोकप्रतिनिधींना एकत्र घेऊन जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी तहसीलदार यांनी याबाबत वारंवार बैठका घेऊन लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन काम करणे अपेक्षित होते परंतु प्रत्यक्षात मात्र लोकप्रतिनिधींना विचारात घेतले जात नसल्याबाबत लोणीकर यांनी स्पष्ट केले आहे. लोकप्रतिनिधींशी विचार विनिमय करून लोकप्रतिनिधींच्या योग्य सूचना असतील तर त्या अमलात आणून कोरोनाशी दोन हात करण्याची आज गरज आहे. आमची लढाई जिल्हाधिकारी यांच्याशी नाही परंतु असे असले तरी काल परवा झालेल्या हॉस्पिटलच्या उद्घाटन प्रसंगी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयातून आमदार म्हणून आपल्याला फोन किंवा कोणत्याही प्रकारचे बैठकीचे पत्र नसल्याबाबत चा खुलासा लोणीकर यांनी यावेळी केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने मात्र लोणीकर यांना निरोप दिला होता अशी माहिती दिली होती त्याबाबत लोणीकर यांनी हा खुलासा केला.
जालना जिल्ह्यामध्ये वाळू बाबतचा निविदा वेळेत प्रसिद्ध होणे व वेळेत टेंडर होणे आवश्यक होते परंतु गौण खनिज विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या टेंडर बाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यास खूप उशीर झाला .त्यामुळे प्रस्तावास मान्यता मिळू शकली नाही यासाठी गौण खनिज विभागातील तत्सम सर्व अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांचा दुर्लक्षामुळे पंतप्रधानांची महत्त्वकांक्षी असणारी प्रधानमंत्री आवास योजना रमाई आवास योजना शहरी आवास योजना यासारख्या घरकुलाच्या योजनेचे कामकाज बंद पडले असून मागासवर्गीय मुलींचे वस्तीगृह शाळा खोल्या अंगणवाड्या या सर्व जनहिताच्या कामांची अडचण झाली आहे. ही सर्व कामे बंद पडले आहेत मागील सहा महिन्यापासून खडी क्रेशर बंद असल्यामुळे देखील कामकाज ठप्प झाले आहेत वाळू नाही खडी क्रेशर बंद यामुळे गौणखनिज विभागाचे प्रचंड उत्पन्न बुडाले असून प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला खीळ बसली असल्याचे देखील लोणीकर यावेळी म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या-
पुणे, ठाणे नंतर महाराष्ट्रातील ‘या’ जिल्ह्यात कडक लॉकडाऊन
दुर्घटनाग्रस्त ईमारतीतील बेघर रहिवाश्यांचे तातडीने पुनर्वसन करा- दरेकर
‘भाजपचे काही आमदार आमच्या संपर्कात म्हणून फडणवीसांना दिल्लीला जावं लागलं’
…म्हणून भाजपकडून आपल्या आमदारांना सत्ता परत येण्याचे लॉलीपॉप दाखवलं जातंय – भुजबळ
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
