नवी दिल्ली- लस उत्पादक कंपनी सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने केंद्र सरकारला 25 मे 2021 पर्यंतचे आपले संपूर्ण लसीचे उत्पादन देण्याबाबत करार केला असून, त्यामुळे या तारखेपर्यंत राज्य सरकारांना सिरम कडून लस खरेदी करता येणार नाही, अशा प्रकारचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे.मात्र, प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेले हे वृत्त पूर्णपणे असत्य आणि निराधार आहे असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
देशभरात लसीकरण मोहीम अधिक व्यापक,मुक्त आणि गतिमान करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने 19 एप्रिल 2021 ला ‘मुक्त मूल्य आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड लसीकरण धोरण’ जाहीर केले. हे धोरण 1 मे 2021 पासून अमलात येणार आहे.
मुक्त मूल्य (किंमत) आणि गतिमान राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण धोरणाचे महत्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, लस उत्पादक आता आपल्या एकूण उत्पादित आणि केंद्र सरकारच्या केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने (CDL)परवानगी दिलेल्या लसींपैकी 50 टक्के लस केंद्र सरकारला देतील आणि उर्वरित 50 टक्के लस राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार व्यतिरिक्त इतर कोणालाही विकण्याची मुभा सर्व लस उत्पादक कंपन्यांना देण्यात आली आहे.
त्यामुळेच, दर महिन्यात उत्पादित आणि CDL ने मान्यता दिलेल्या लसींच्या मात्रा लस उत्पादकांकडेच असतील. आणि त्यापैकी 50 टक्के मात्रा, केंद्र सरकार व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतांकडून उपलब्ध असतील.पिआयबीने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ‘पवारसाहेब तुम्ही काही करू नका, नाहीतर तुमचे साखर कारखाने हवेतील ऑक्सिजन पण सोडणार नाहीत’
- निलेश लंकेंनी शब्द पाळला; बिनविरोध ग्रामपंचायतींना २५ लाखांचा निधी दिला
- राज्याच्या ऑक्सिजन संकटात आता शरद पवार मैदानात; साखर कारखान्यांना लिहिलं पत्र
- सेवानिवृत्त धारकांचे महिन्याच्या पाच तारखेच्या पेन्शन करा- मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदवले
- रुग्णांना जीवदान देणारी रुग्णालये निष्कळजीपणामुळे मृत्यूचे सापळे ठरू नयेत – रामदास आठवले
