जालना : बेकायदा कत्तलखाना कायदेशीर असल्याचे भासवत त्यावर निधी खर्च केला. कोर्टाची दिशाभूल करणाऱ्या जालना नगर परिषदेचे सीओ नितीन जनार्दन नार्वेकर यांच्यासह चार अधिकाऱ्यांवर खठोर कारवाईचे आदेश औरंगाबाद खंडपिठाने दिले. तसेच सीओ नार्वेकर यांच्यासह चारही अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड खंडपीठाने ठोठावला आहे. संबंधित रक्कम जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोविड लसीकरण मोहिमेवर खर्च करावी, असेही आदेशित केले.
जालना शहरातील मध्यवस्तीत असलेला कत्तलखाना कायदेशीर नसल्याचे जनहित याचिकेद्वारे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. आरोग्याच्या दृष्टीने हा कत्तलखाना हानिकारक असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही यास परवानगी दिलेली नाही, असेही खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. मात्र, २०१५ मध्ये नगरपालिकेने निविदा काढून कत्तलखान्यावर निधी खर्च केल्याचे स्पष्ट झाले.
त्यामुळे बेकायदेशिर कत्तलखाना कायदेशी असल्याचे दावून त्यावर निधी खर्ज करणारे नगर परिषदेचे सीओ नितीन नार्वेकर, स्वच्छता विभागाचे शाखा अभियंता राहुल मापारी, निवृत्त शहर अभियंता अशोक देशमुख, निवृत्त स्वच्छता विभागप्रमुख देवानंद पाटील, आणि नगर परिषदेचे अभियंता रत्नाकर अडशिरे यांच्यावर शपथपत्राद्वारे खोटी माहिती देऊन खंडपीठाची दिशाभूल केल्याचा खंडपीठाने ठपका ठेवला.याचिकेवरीस पुढील सुनावणी २६ फेब्रुवारी होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- ग्रामपंचायतींचा कारभार पारदर्शकपणे करा; केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांचे आवाहन
- लॉकडाऊनसारखी कठीण परिस्थिती पुन्हा उद्भवल्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ देणार नाही; खोतकर
- तरुण शेतकऱ्यांनी नवीन पीक पद्धती स्विकारून शेतीत क्रांती घडवावी : रावसाहेब दानवे
- पाण्याच्या टाकीत सापडले होते दोन सांगडे; 8 वर्षांनंतर अज्ञाताविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल
- राज्यात गारपीट, अवकाळी पाऊस; वीज पडून ६ ठार; शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान
