🕒 1 min read
औरंगाबाद : स्थानिक प्राधिकरणे, शासकीय कंपनी, सहकारी संस्था, खाजगी संस्था, सोसायटी, शैक्षणिक संस्था, मॉल, खाजगी कंपनी व इतर सर्व कार्यालयात जेथे १० किंवा १० पेक्षा अधिक महिला अधिकारी, कर्मचारी यांचा समावेश असेल अशा प्रत्येक ठिकाणी नियुक्त्याने अथवा मालकाने महिला लैंगिक छळापासून संरक्षण अधिनियम अंतर्गत तक्रार निवारण समिती गठित करावी तसेच समितीचा फलक कार्यालयाच्या, कंपनीच्या दर्शनी भागात लावावा, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी रिता मेत्रेवार यांनी केले. अन्यथा ५० हजारांचा दंड भरावा लागू शकतो.
तक्रार समितीची अद्यावत माहिती पुर्नगठीत यांच्या नावाचा उल्लेख करुन समिती पदाधिकार्यांची संपर्क क्रमांकासह नावे, समिती गठित आदेश तक्रारींचा व वार्षिक गोषवारा इत्यादी माहिती तत्काळ जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय यांच्या कार्यालयाच्या मेलवर ३१ मेपर्यंत पाठवावी. तसेच अधिक माहितीसाठी खोकडपुरा येथील कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याची तरतूद असून बंधनकारक आहे.
यासाठी प्रत्येक उपजिल्हाधिकारी यांना प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा अधिकारी म्हणून घोषित केले आहे. प्राप्त तक्रारींचा वार्षिक अहवाल जिल्हा अधिकारी यांना सादर करणे आणि अंतर्गत समितीचे आदेश कार्यालयाच्या, कामाच्या ठळक ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार कार्यवाही न करणार्यास ५० हजार रूपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद असून आस्थापनांनी समिती गठीत केली नसल्यास तत्काळ समिती गठीत करावी अन्यथा ५० हजार रूपये पर्यंतच्या दंडाची शिक्षेची तरतूद असल्याचे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांनी कळवले आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
- प्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी खेळाची मैदाने, जॉगिंग पार्क, उद्याने खुली करा, क्रीडा भारतीची मागणी!
- येत्या १ जूनपासून जिल्ह्यातील उद्योगधंदे-बाजारपेठा सुरू कराव्यात – इम्तियाज जलील
- मराठा आरक्षणासाठी केंद्र शासनाने कायदा करावा – माजी आ. हर्षवर्धन जाधव
- ६ जूननंतर कोविड-बिविड बघणार नाही, आंदोलनात मी सर्वात पुढे असेल – संभाजीराजे
- कोरोनाची संभाव्य तिसरी लाट थोपविण्यासाठी सज्ज रहा – वळसे पाटील
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
