राष्ट्रीय महामार्गावर आता टोलनाक्यावर थांबण्याची गरज नाही

🕒 1 min read

औरंगाबाद: देशभरात राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर चारचाकी वाहनांना ‘फास्टटॅग’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. फास्टटॅग नसेल तर दुप्पट टोल द्यावा लागणार आहे. मात्र याबाबत पुरेशी जनजागृती नसल्याने वाहनधारकांमध्ये अद्यापही संभ्रम कायम आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने 1 डिसेंबरपासून राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या टोलनाक्यांवर

दुचाकी सोडून सर्व गाड्यांना फास्टटॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. फास्टटॅग नसलेल्या वाहनांना दुप्पट टोल भरावा लागणार आहे. इंधन मानके आणि सुरक्षित वाहन मालकी आदी कलमांच्या पालनासाठी फास्टटॅग आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात मात्र अद्यापही याबाबत संभ्रम कायम आहे.

फास्टटॅग कुणासाठी?
महामार्गावरून प्रत्येक मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना, त्याचप्रमाणे प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना फास्टटॅग अनिवार्य करण्यात आले आहे. फास्टटॅगमधून केवळ तीनचाकी वाहनांना वगळण्यात आलेले आहे.

कसे असेल फास्टटॅग?
फास्टटॅग म्हणजे वाहनांवर लावण्यासाठीचे रीड होणारे स्टिकर असणार आहे. वाहनाच्या समोरच्या काचेवर लावलेले ‘फास्टटॅग’ टोलनाक्यावरील सेन्सर कॅमेरा रीड करेल. त्यानंतर वाहनधारकांच्या बॅंक खात्यातून टोलची रक्कम वजा होईल. यासाठी टोलनाक्यावर रांगेत उभे राहण्याची गरज राहणार नाही. त्याचप्रमाणे सुटे पैसे देण्याघेण्यासाठी वेळ घालवण्याचीही गरज राहणार नाही. टोल किती भरावा लागला हे समजण्यासाठी खातेदाराला त्वरित मोबाईलवर मेसेज येईल. त्याचप्रमाणे ई-मेलवरही त्याची माहिती मिळणार आहे. ही प्रक्रिया अवघ्या एका मिनिटात पूर्ण होणार आहे.

कसे मिळेल फास्टटॅग?
फास्टटॅगसाठी जवळपास सर्वच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी आणि एचडीएफसी, आयसीआयसीआय यासह अन्य बॅंकांनी फ्रॅंचायजी घेतलेली आहे. बॅंकेत कारसारख्या वाहनांच्या खातेदाराला पाचशे ते सातशे रुपये आकारणी केली जाईल. त्यामध्ये 200 रुपये डिपॉझिट, 200 रुपयांचा रिचार्ज आणि शंभर रुपये ऍक्टिव्हेशन चार्जेस राहणार आहेत. काही बॅंकांमध्ये सेवेनुसार ही रक्कम कमी-जास्त असू शकते. बॅंकेकडून फास्टटॅग वाहनधारकाला घरपोच मिळणार आहे. विविध बॅंका यावर विविध सवलती, अपघात विमा अशा काही सुविधाही देत आहेत.

सुरवात आधीच
औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये आरटीओ कार्यालयाकडे फिटनेस तपासणीसाठी येणाऱ्या प्रवासी वाहतुकीच्या आणि मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांना फास्टटॅग असल्याशिवाय फिटनेस प्रमाणपत्र दिले जात नाही. त्यामुळे ही अंमलबजावणी सहा महिन्यांपासून सुरू झाली आहे. याशिवाय नवीन खरेदी केलेल्या वाहनांना वाहनाच्या डीलरमार्फतच फास्टटॅग लावून वाहन दिले जात आहे.