नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. मागील २० दिवसांपासून शेतकरी आंदोलन करत असून, त्यामुळे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला आहे. सिंघू बॉर्डरसह दिल्लीच्या सीमेवर विविध ठिकाणी ठिय्या दिलेल्या शेतकऱ्यांना हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, आज आपल्या हक्कांसाठी शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क नक्की आहे, मात्र आंदोलनासाठी रस्ते अडवणे गैर असल्याची महत्वाची टीप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांशी अनेकदा चर्चा केली असून अजूनही शेतकऱ्यांच्या समस्येवर तोडगा निघू शकलेला नाही. हे लक्षात घेता आता एक समिती स्थापन करून चर्चेच्या मार्गानेच यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.
यावर तोडगा निघेपर्यंत केंद्रीय कृषी कायदे लागू करण्या ऐवजी त्यांची अंमलबजावणी प्रलंबित ठेवता येऊ शकतात का, हे देखील तपासून पाहावे, अशी महत्वाची सूचनाही सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे.
महत्वाच्या बातम्या
- विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर : एक-दोन नव्हे तब्बल चार वेळा होणार JEE Main परीक्षा
- ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणार साडेतीन हजार कोटी रुपयांचं अर्थसहाय्य
- अनेक ग्रामपंचायती बिनविरोध झाल्या तर प्रत्येक गावाला द्यायला 25 लाख कुठून आणणार?
- कोरोना संकटकाळात ‘कौशल्य विकास’मार्फत १ लाख ३२ हजार बेरोजगारांना मिळाला रोजगार
- अन्वय नाईक प्रकरण : आरोपपत्राला आव्हान देण्यास अर्णब गोस्वामींना हायकोर्टाची परवानगी
