नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, मात्र ते अनिश्चित काळासाठी रस्ता रोखून ठेवू शकत नाहीत,असं सर्वोच्च न्यायालयानं काल स्पष्ट केलं. कृषी कायद्यांना विरोध म्हणून शेतकऱ्यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनामुळं अडवला गेलेला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ते नवी दिल्ली दरम्यानचा मार्ग वाहतुकीसाठी मोकळा करण्याच्या सूचना दिल्या जाव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी पार पडली यावेळी न्यायालयाने हे मत नोंदविले.
या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयानं शेतकरी संघटनांना तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ७ डिसेंबरला होणार आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने कानउघडणी केल्यानंतर, गाझीपूर सीमेवर शेतकऱ्यांनी रस्त्यांच्या मधोमध उभी असलेली वाहने व एक-दोन तंबू बाजूला करून एक पाऊल मागे घेतले. पण, या रस्त्यावर दिल्ली पोलिसांचे लोखंडी अडथळे (बॅरॅकेड्स) कायम असल्याने गुरुवारी तरी रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा झाला नाही.
‘रस्त्यावर अडथळा होत असलेला फक्त तंबू बाजूला केला आहे. आम्ही सगळे तंबू हटवलेले नाहीत, आम्ही इथून जाणार नाही, आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही. आम्ही आमचे सामान बाजूला केले आहे, आता शेतकऱ्यांमुळे गाझीपूरचा रस्ता अडलेला नाही’ , असे भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत यांनी स्पष्ट केले. आम्ही दिल्लीचे रस्ते अडवण्यासाठी आलेलो नाही, आमच्या मागण्यांसाठी आम्ही दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करत आहोत. पण, वर्षभरानंतरही केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकत नसेल तर शेतकऱ्यांनी काय करावे, असा प्रश्न टिकैत यांनी उपस्थित केला.
महत्त्वाच्या बातम्या
- केंद्रस्तरीय स्थायी मंत्रीगटाची अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक
- राष्ट्रवादी काँग्रेसने नेहमीच सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला न्याय दिला-धनंजय मुंडे
- ‘तू ये बता की अनिल देशमुख कहा है और मुख्यमंत्री मंत्रालय कब जायेगें’, भाजपचा पलटवार
- ‘अलबेला सजन..’गाण्यावरील अदाने किशोरींनी घातली प्रेक्षकांना भुरळ…!
- ‘सरकारने ९७% कुटुंबांचे उत्पन्न कमी केले पण मोदीजींचे मित्र दररोज 1000 कोटी कमावतात’
