अहो सरकार अधिवेशन सुरु होतंय, तेवढं शेतकरी कर्जमाफीचं बघा !

अभिजीत दराडे : सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन नवीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी अतिशय आव्हानात्मक असणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याचे त्यांचे आश्वासन ते या अधिवेशनात पूर्ण करणार का, याकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. परंतु अजून सातबारा कोरा करण्याच्या योजनेची माहिती गोळा करण्याचे काम झालेले नसल्याने कर्जमुक्तीची घोषणा होणे कठीण दिसते. तर शिवसेनेतील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे की, कर्जमुक्तीची घोषणा करून नियम आणि अन्य बाबी त्यानंतर तयार करता येऊ शकतात. त्यामुळे कर्जमुक्तीची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे करू शकतात.

राज्यात सत्ता स्थापनेचा प्रचंड गोंधळ झाल्यानंतर अखेर शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांनी एकत्र येत उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केलं. पण सरकार स्थापन करत असताना कित्येक दिवस चर्चेचे गुर्हाळ सुरूच होतं आणि त्याच कारण होत तिन्ही पक्षांचा किमान समान कार्यक्रम ठरवणे. अखेर शेतकरी आणि सर्वसामान्य माणूस केंद्रस्थानी ठेवून हा किमान समान कार्यक्रम तयार करण्यात आला आणि सरकार स्थापन होताच सरसकट शेतकरी कर्जमाफी करू अस आश्वासन देण्यात आलं. मात्र सरकार स्थापन होऊन १५ दिवस उलटले तरी सरकारमधील एकही मंत्री किंवा नेता शेतकरी कर्जमाफीबद्दल चिकार शब्द काढायला तयार नाही.

आमच्या जाहीरनाम्यात महाराष्ट्रातील जनतेला जे आश्वासन दिलं होतं, ते कर्जमाफीचं आहे. कर्जमाफीबद्दल सत्तास्थापन केल्यानंतर व विश्वासदर्शक ठराव झाल्यानंतर याच्यावर आम्ही काम करू. त्याचा तपशील आम्ही जनतेसमोर ठेऊ अस राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगितल होत.

मात्र आता दुसरीकडे कर्जमाफीचा निर्णय हा विधिमंडळात घेतला जातो. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्याच्या दृष्टीनेही पावलं टाकली जात आहेत. शेतकरी अडचणीत आहे, त्यांना यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस असा निर्णय घ्यावाच लागेल. कर्जमाफीचा कितपत भार राज्य सरकार पेलू शकतं, याबाबत अभ्यास सुरु आहे, त्यानंतर सर्व प्रमुख नेते याबाबत निर्णय घेतील, अशी माहिती अजित पवारांनी दिली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी काय होता किमान समान कार्यक्रम ?

• अवकाळी पावसामुळे व पुरामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत देणार.
• शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देणार.
• ज्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले त्या सर्व शेतकऱ्यांना पिकविमा मिळावा यासाठी पिक विमा योजनेची पुनर्रचना करणार.
• शेतकऱ्यांच्या शेतमालास योग्य भाव मिळवण्यासाठी उपाययोजना करणार.
• सातत्याने दुष्काळग्रस्त होणाऱ्या तालुक्यांना पाणी पोहचवणारी यंत्रणा उभारण्यासाठी भरीव तरतूद करणार.

निवडणूक प्रचारात शिवसेनेची भूमिका

१५ ऑक्टोबरला इस्लामपूर येथे झालेल्या प्रचार सभेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांबद्दल कमालीची सहानभूती दाखवली होती. मला शेतीतलं काही कळत नाही आणि ते मला समजूनही घ्यायचे नाही. पण शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतले अश्रू मला दिसतात आणि माझ्यासाठी ते पुरेसे आहे, असं ते म्हणाले. कर्जमाफी हा शब्द मला पटत नाही. मला शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करायचे आहे, असा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या खात्यात किमान दहा हजार रुपये देण्याचं आश्वासन त्यांनी या सभेत दिल होत. मात्र आता शिवसेना सत्तेत आहे आणि खुद्द उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आहेत तरीदेखील शेतकरी कर्जमाफीबद्दल काहीही बोलले नाही. निदान आता या सरकारच्या पहिल्या अधिवेशनात तरी उद्धव ठाकरे कर्जमाफीची घोषणा करतील अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.

निवडणूक प्रचारात कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडीचे भूमिका

२१ सप्टेबरला राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची अहमदनगरचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे उमेदवार संग्राम जगताप यांच्या प्रचारासाठी जाहीर सभा होती. या सभेत शरद पवारांनी तत्कालीन भाजप-शिवसेनेच्या सरकारवर शेतकऱ्यांसाठी अस काही शरसंधान केलं होत की आता शेतकऱ्यांचे वाली फक्त पवार साहेबाच असच राज्यातील शेतकऱ्यांना वाटलं असावं

‘भाजप-शिवसेना सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलेली कर्जमाफी अवघ्या ३६ टक्के लोकांना मिळाल्याचा दावा करताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता आल्यास राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देणार,’ अशी घोषणा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली होती. ‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी ऑनलाइन अर्ज भरायला लावल्यानं शेतकऱ्यांचे हाल झाले आहेत. शेतकऱ्यांविषयी आस्था नसल्याचेच हे द्योतक आहे,’ असं पवार म्हणाले होते. मात्र आता पवार साहेबांनी आपले राजकीय कौशल्य पणाला लाऊन राज्यात त्यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला सत्तेत बसवलं मोक्याचे मंत्रिपद पदरात पाडून घेतलेत. आता शेतकरी कर्जमुक्त होतो की घोषणा हवेत विरघळते याकडे तमाम शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

शेतकऱ्यांसाठी काय होते कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे आश्वासन

• शेतकऱ्यांसाठी सरसकट कर्जमाफीच्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करणार
• पीकविमा सूत्र बदलणार, पर्जन्यमान आणि कापणी अहवालावर पिकं विमा लागू करणार
• शेतकऱ्यांच्या कोणत्याही कर्जासाठी सध्याची पूर्ण जमीन तारण घेणे पद्धती बंद करणार. गरजेनुरूप गहाणखत तारणक्षेत्र ठरवून तेवढेच तारण घेणार
• शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे महत्व लक्षात घेता यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर करणार
• कृषिमूल्य आयोगाच्या धर्तीवर दुग्धमुल्य आयोग स्थापन करणार
• ५ एकरांच्या खालील क्षेत्र असलेल्या जमिनीत पेरणीपासून ते मळणीपर्यंत शेतीव्यवसायाशी निगडीत कामांचा ‘मनरेगा’ समावेश करणार

दरम्यान, राज्याच्या डोक्यावर ६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी अंदाजे ३० हजार कोटी रुपये लागणार आहेत. एवढेच नव्हे तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने राज्यातील शेतकऱ्यांचे ८० ते १०० टक्के नुकसान झालेले आहे. पंचनामा केल्यानंतर एकूण ९३ लाख ८९ हजार हेक्टर पिकांचे नुकसान झालेले असून एकूण एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला आहे. तत्कालिन काळजीवाहू मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहा हजार कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा केली होती. मात्र, राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी कमीत कमी २५ हजार कोटी रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या मदतीत कितीची वाढ करतात याकडेही शेतकरी राजाचे लक्ष लागलेले. या दोन्हींसह पिक विम्याच्या रकमेचाही प्रश्न प्रलंबित असून त्याबाबतही ठाकरे सरकारला ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या 

https://twitter.com/Maha_Desha/status/1206090649625186305?s=20

https://twitter.com/Maha_Desha/status/1206078002414489600?s=20

https://twitter.com/Maha_Desha/status/1206076818291249152?s=20