नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी (PM Narendra Modi) तीन वादग्रस्त कृषी कायदे (Farm Laws) मागे घेण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. मात्र तरीही हे आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्णय शेतकरी नेते राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) यांनी घेतला आहे. जोपर्यंत कृषी कायद्यांवर संसदेत निर्णय होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार हे तर आधी स्पष्ट केले होतेच, मात्र आता आणखी एक नवे आवाहन शेतकऱ्यांनी मोदी सरकार समोर उभे केले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला त्यामुळे पुन्हा एकदा मोदी सरकार व शेतकरी समोरासमोर आले आहेत. गेल्या वर्षभरापासून हे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनातील प्रमुख मागणी म्हणजे ते तीन कृषी कायदे सरकारने मागे घ्यावेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ते तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. मात्र शेतकरी अजूनही आपल्या इतर मागण्यांवर ठाम आहेत.
भारतीय किसान यूनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले, एमएसपी व शेतकरी मृत्यूवरही सरकारने चर्चा करायला हवी. त्यासाठी आम्ही सरकारला 26 डिसेंबर ही डेडलाईन देत आहोत. त्याआधी या मुद्यांवर तोडगा निघाल्यास आम्ही आंदोलन मागे घेऊ. देशातील पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहित लागू झाल्यानंतर त्याबाबत आम्ही भूमिका स्पष्ट करू, असेही टिकैत यांनी सांगितले. त्यामुळे आता मोदी सरकारसमोर आता हे नवे आवाहन शेतकऱ्यांनी उभे केले आहे.
महत्वाच्या बातम्या:
- कॅबिनेट मंत्र्याचा राजीनामा घेऊन, त्याजागी पटोलेंना देणार मंत्रिपद?
-
जीवे मारण्याची धमकीनंतर गौतम गंभीरच्या निवासस्थानाबाहेरील सुरक्षेत वाढ
- ‘किती दिवस पळणार, हिशोब तर द्यावाच लागणार’
- अमरावती हिंसाचार प्रकरणी आतापर्यंत ३१५ जणांना अटक
- पंतप्रधान मोदींच्या कार्यक्रमात काळे मास्क, टोपी आणि काळे कपडे घालण्यास बंदी
