मुंबई : केंद्र सरकारने पारित केलेले तीन नवे कृषी कायद्यांमुळे शेतकरी करत असलेल्या दिल्ली सीमेजवळील आंदोलन याची गेल्या दोन महिन्यांपासून संपूर्ण जगभारत चर्चा आहे. कडाक्याच्या थंडीत तग धरून बसलेले शेतकरी सरकारच्या कुठल्याही विनवण्यांना आश्वासनाला जुमानताना दिसत नाहीत. हे काळे कायदे रद्द करा याच भूमिकेवर शेतकरी ठाम आहेत.
शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी सरकारकडे कायदे रद्द करण्याच्या मागण्या करत आहेत.दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत.
केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि रेल्वे मंत्री पियुष गोयल यांनी आतापर्यंत शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी नऊ वेळेस चर्चा केलेली आहे. मात्र, शेतकरी कायदे रद्द करा या मागणीवर अडून बसल्याने या चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ गेल्याचे दिसते. १५ जानेवारीला नवव्या बैठकीतून तोडगा न निघाल्याने 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया देताना केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
‘केंद्र सरकार व शेतकरी यांच्यामधील एवढ्या चर्चा निष्फळ ठरत आहेत. हे सगळं होत असताना केंद्र सरकार योग्य पाऊल उचलत नाही हे दुर्दैवी आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबद्दल केंद्राला स्वारस्य राहिलेलं नाही. हा शेतकऱ्यांचा अपमान आहे. शेतकरी लाखोंचा पोशिंदा आहे, मात्र केंद्र सरकार त्यांना कमीपणा दाखवत आहे. याचा मी निषेध करतो’ असं अजित पवार म्हणाले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या
- एक खानापूर गाव म्हणजे चंद्रकांत पाटील नव्हे; गावातील पराभवानंतर चंद्रकांतदादांची प्रतिक्रिया
- राणेंना धक्का देणारा अजुन जन्माला आलेला नाही, ना पुढे येणार – नितेश राणे
- घासून नाय, तर विरोधकांची ठासून !, काकोळी ग्रामपंचायतवर फडकला मनसेचा झेंडा
- भाजपच नंबर एकचा पक्ष ठरेल; भाजपचे प्रवक्ते उपाध्येंचा दावा
- पवारांकडून मुंडेंना अभय; ठाकरेंनी निर्णय घेणं महत्त्वाचे – प्रकाश आंबेडकर
बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe Now
