संभाजीराजे वगळता एकाही नेत्याने मराठा आरक्षणावरून केंद्राला सवाल केला नाही – अशोक चव्हाण

🕒 1 min read

मुंबई : राज्यात आज आणि उद्या विधीमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन पार पडत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यंदा अधिवेशनाचे कामकाज दोन दिवसाचे असणार आहे. दरम्यान, पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाकडून प्रस्तावित विधेयकांची आणि अध्यादेशांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. या सर्व विधेयक आणि अध्यादेशांवर दोन दिवसीय अधिवेशनात चर्चा करण्यात येणार आहे.

यंदाचं अधिवेशन मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, पदोन्नती आरक्षण, शेतकऱ्यांना मदत, रखडलेल्या नियुक्त्या, कोरोना काळातील भ्रष्टाचार अशा अनेक मुद्द्यांमुळे वादळी ठरणार असल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून ते राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये दौरा करत आहेत. राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर तूर्तास त्यांनी मूक मोर्चा स्थगित केला असला तरी अधिवेशनात राज्य सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला नाही तर पुन्हा लोकआंदोलन होईल, असा इशारा देखील संभाजीराजेंनी दिला आहे.

दरम्यान, आज मंत्री अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेच्या सभागृहात बोलताना मराठा आरक्षणाबाबत भाष्य केलं आहे. ‘खासदार संभाजी राजे यांचा एकमेव अपवाद वगळता एकाही नेत्याने मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर केंद्राला सवाल केला नाही. केवळ खा. संभाजी राजेंनी समंजस भूमिका घेऊन जे विषय केंद्राकडे आहेत, ते सोडवण्यासाठी केंद्रानेच पुढाकार घेतला पाहिजे,’ असं भाष्य चोक चव्हाण यांनी केलं.

मराठा आरक्षणातील अडसर दूर होण्यासाठी केंद्राकडे राज्याने केली ‘ही’ शिफारस

यासोबतच, मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्यामधील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा प्रमुख अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून ही मर्यादा शिथील करावी, अशी केंद्राला शिफारस करणारा ठराव आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झाला. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथील न करताच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी नवीन प्रक्रिया सुरू करणे उपयुक्त नाही. नवीन राज्य मागास वर्ग आयोग करून नवा अहवाल व नवा कायदा तयार केला तरी तो पुन्हा इंद्रा साहनी निवाड्याच्या कचाट्यात फसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही अट शिथील करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारकडे बहुमत असल्याने त्यांनी यापूर्वी अनेक क्लिष्ट विषयांबाबत संसदेत निर्णय घेतले आहेत. त्याचप्रमाणे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्यासाठी केंद्राने संसदेच्या पातळीवर योग्य सुधारणा करून मराठा आरक्षणासह ५० टक्क्यांवरील देशातील सर्व आरक्षणांचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी देखील आज अशोक चव्हाण यांनी सभागृहातून केली आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या

• शरद पवार यांना ‘असा’ मुख्यमंत्री कसा चालतो? – नारायण राणे
• आणखी एका निवडणुकीत आता शिवसेना-राष्ट्रवादीची युती, तर काँग्रेस पडली एकाकी !
• ‘अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये शिवीगाळ कोणी केली हे जाणून घेण्यासाठी भास्कर जाधव यांची नार्को टेस्ट करा’
• समाजासाठी गट-तट न पाडता एकत्र येत लढा उभारावा, मराठा क्रांती मोर्चाच्या मंथन परिषदेत आवाहन!
• ‘१२ आमदारांचे निलंबन म्हणजे नियोजन पद्धतीने लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम’