🕒 1 min read
औरंगाबाद : देशात मराठा आरक्षणाप्रमाणेच जाट, गुजर, रेड्डी समाजाचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. या सर्वांना एकत्र घेत कायदेशीर लढाई केल्यास आपले हक्क आपल्याला मिळतील. त्यामुळे राज्यातील सर्व जणांनी समाजासाठी गट-तट न पाडता एकत्र येत लढा उभारावा जेणेकरून यश मिळेल. असा सूर मराठा क्रांती मोर्चा तर्फे रविवारी घेण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पुढे काय या ‘एक मंथन परिषदेत’ उमटला.
शिवछत्रपती महाविद्यालयाच्या सभागृहात ही परिषद घेण्यात आली. यामध्ये हस्तक्षेप याचिकाकर्ते राजेंद्र दाते पाटील, ॲड. सुवर्णा मोहिते, पांडुरंग तायडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमात विधिज्ञ समाजातील विविध क्षेत्रात कार्यरत असलेली मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालय नंतर पुढे काय याबाबत आपली भूमिका मांडली. आत्तापर्यंत आरक्षणासाठी झालेले झालेले आंदोलन आणि त्याचे परिणाम यावर चर्चा करण्यात आली.
मराठा समाजाच्या न्यायालयीन लढाईत सरकार कुठे कमी पडले, कोणत्या बाजू मांडायला हव्या होत्या यावर वकिलांनी तसेच हस्तक्षेप याचिका करते राजेंद्र दाते पाटील यांनी माहिती दिली. मराठा आरक्षणा प्रमाणे देशात आणखी कोणाचा आरक्षणासाठी लढा सुरू आहे. १०२ वी घटना दुरुस्ती काय आहे, त्यातून समाजाचे काय नुकसान नुकसान झाले आहे व केंद्र सरकारने दाखल केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती केली पाहिजे असा सूर या परिषदेत उमटला. समाजातील तरुणांचे यामुळे नुकसान होत आहे. त्यामुळे प्रशासनात कार्यरत असलेल्या लोकांचा सर्वे करण्याची गरज असल्याची प्रतिक्रिया विकीराजे यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या
- खा. संभाजीराजे भोसले यांची वेरूळ भेट, विकासकामांबाबत अधिकाऱ्यांना केल्या विशेष सूचना!
- ‘भास्कर टपोऱ्या सारखा कोणाचीही कळ काढतो म्हणून शिव्या दिल्या असतील, सवय आहे त्याला’
- ‘अध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये शिवीगाळ कोणी केली हे जाणून घेण्यासाठी भास्कर जाधव यांची नार्को टेस्ट करा’
- उत्पादन खर्च शून्य म्हणूनच ‘झिरो बजेट’ शेती आधुनिक तंत्र!
- ‘१२ आमदारांचे निलंबन म्हणजे नियोजन पद्धतीने लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम’
